नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक गणेशोत्सव व दहीहंडी उत्सवांमध्ये दाखल गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्यानुसार गृहविभागाने १८ ऑगस्टला शासनाने गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेतला. त्यानुसार पोलिस आयुक्तालयानेही शहरात दाखल असलेल्या ५१ पैकी ४१ गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार केला आहे.
राज्यात सार्वजनिक उत्सवांदरम्यान, कायदेशीर सूचनांचे उल्लंघन केल्यामुळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गुन्हे दाखल झाल्याने विद्यार्थी, तरुणाई, नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गुन्हे दाखल असल्याने संबंधितांना नोकरी, शिक्षण, परदेश प्रवास व इतर कामकाजात अडचणी आल्याने लोकप्रतिनिधींकडून हे गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गुन्हे मागे घेणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर गृहविभागानेही गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात निकष तयार केला. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्तालय हद्दीतील दाखल गुन्ह्यांच्या माहितीचे संकलन करण्यात आले. हे गुन्हे मागे घेताना गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहून ते मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. या उत्सवांत दाखल गुन्ह्यांचे स्वरूप तपासण्यासाठी पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रासाठी पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली, तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत केवळ गणेशोत्सव आणि दहीहंडीच्या काळात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार शहरात फक्त गणेशोत्सवाच्या काळात मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शहरात ५१ गुन्ह्यांपैकी ४१ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत.
शहरातील परिमंडळ एकमध्ये ३२ व परिमंडळ दोनमध्ये नऊ असे एकूण ४१ गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात सरकारी वकिलांना कळवण्यात आले आहे. सरकारी वकील न्यायालयात ही बाब मांडणार आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये आम्ही फिर्यादी असून, तपास करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केली आहेत. मात्र, आम्ही हे गुन्हे मागे घेण्यासाठी न्यायालयात विनंती केली आहे. उर्वरित दहा गुन्हे गृहविभागाने केलेल्या निकषात बसत नसल्याने ते गुन्हे मागे घेणार नाहीत. – संजय बारकुंड, पोलिस उपआयुक्त, गुन्हे शाखा.