LPG Gas Cylinder Supply
नंदुरबार : एलपीजी गॅसचा तुटवडा असल्याच्या अफवा समाजमाध्यमांवर पसरवल्या जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्यांकडून दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या पत्रकानुसार राज्यात एलपीजी गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
या समित्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी तसेच सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणे, कायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहील, याची ग्वाहीही शासनाने दिली आहे.
इराण–इस्राईल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा अबाधित राहावा यासाठी राज्य शासन विविध उपाययोजना राबवत आहे. मार्च महिन्यात गेल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलिंडर उपलब्ध असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. युद्धाच्या पार्श्वभूमीवरही गॅस पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यात एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही देण्यात आले असून त्यामध्ये कोळसा, रॉकेल यांसारख्या पर्यायांचा विचार केला जाणार आहे. मात्र, या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने
रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शासकीय शाळा व महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना, शासकीय आश्रमशाळा आदी अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या संस्थांना घरगुती व व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. यासाठी अशा संस्थांची स्वतंत्र यादी तयार करून प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
गॅस पुरवठ्याबाबत अफवा पसरू नयेत, यासाठी दररोज रेडिओ, एफएम, दूरदर्शन तसेच मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय तसेच जिल्हा समित्या ही जबाबदारी पार पाडणार असून समाजमाध्यमांवरील खोट्या व बनावट बातम्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे.
तसेच गॅस बुकिंग अॅप व मिस्ड कॉल सेवांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करून तक्रार निवारणासाठी व्हॉट्सअॅप सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
आगामी धार्मिक सण व उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक संस्थांना एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. गॅस पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण होऊ नये यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामपंचायत सदस्यांची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच एलपीजी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना व गॅस एजन्सींना आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलीस प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे.
जिल्हा प्रशासन, रेशनिंग नियंत्रक आणि तेल कंपन्यांनी दररोज गॅस साठ्याची स्थिती व अद्ययावत अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.