नाशिक : वैभव कातकाडे
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या निधीला मिळालेली स्थगिती उठविण्याबाबत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. समाजकल्याण, पर्यटन या राज्यस्तरीय निधीवरील स्थगिती उठली असून, जिल्हा परिषदेच्या निधीवरील स्थगिती उठलेली नाही. निधी नियोजनावर स्थगिती असल्याने जिल्हा परिषदेतील कामे ठप्प झालेली आहेत. यंदा अतिवृष्टी, महापूर आल्याने रस्त्यांची दुरवस्था झाली असून, पूल, बंधारे यांचे नुकसान झाले आहे. यंदा कधी नव्हे, ते एप्रिल महिन्यात नियतव्यय मंजूर होऊन निधी प्राप्त झाला. मात्र, स्थगितीमुळे नियोजनास मुहूर्त लागलेला नाही. त्यात प्रशासकीय राजवट असल्याने ग्रामीण विभागातील अडचणींबाबत आवाज उठविण्यासाठी कोणी वाली नाही. सत्तांतराच्या तसेच स्थगिती खेळात जिल्ह्याच्या विकासाचा गाडा मात्र रुतला आहे. निधी प्राप्त झालेला असून, तो वेळेत खर्च व्हावा, यासाठी पालकमंत्री भुसे यांनी सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी माफक अपेक्षा आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्य शासन निधी उपलब्ध करून देत असते. जिल्हा नियोजन समिती जिल्हा परिषदेला निधी मंजूर करून विकासकामे करत असते. जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला दोन वर्षांची मुभा असते. मात्र, दोन वर्षांचा कालावधी असूनही निधी वेळेत खर्च झालेला नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. जिल्हा परिषदेतील सदस्यांची मुदत मार्च 2022 मध्ये संपुष्टात आली असून, सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. सदस्य, पदाधिकार्यांच्या वादंगात अनेक नियोजन वेळेत होत नसल्याने निधी अखर्चित राहून निधी शासन दरबारी गेला आहे.
यंदा मात्र, प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे प्रशासनाने तत्परतेने, नियतव्यय मंजूर करून घेतले होते. त्यानुसार मे-जून महिन्यांत निधी नियोजनाला प्रारंभदेखील केला होता. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी पायउतार होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. नव्याने आलेल्या सरकारने महाविकास आघाडीच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडका लावला. त्यात गत आर्थिक वर्षातील कामांसह मंजूर विकासकामांना दिलेले कार्यारंभ आदेशदेखील थांबविण्यात आले. याशिवाय इतर नवीन नियोजनालाही ब्रेक लावला. स्थगिती उठविण्याची मागणी झाली असताना, पालकमंत्री नियुक्तीची सबब पुढे करण्यात आली. सरकार स्थापन झाल्यानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी रखडलेल्या पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. त्यात नाशिक जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाची धुरा दादा भुसे यांच्याकडे सोपविण्यात आली. ना. भुसे हे जिल्ह्यातील असल्याने ते लगेच स्थगिती उठवून कामाला धडका लावतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ही अपेक्षा फोल ठरली. ना. भुसे यांनी नियोजनाची बैठक घेऊन केवळ आढाव्याचे सोपस्कार पार पाडले. स्थगिती उठविण्याबाबत, आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले. परंतु, बैठकीनंतर लगेच मालेगाव व नांदगाव या तालुक्यांमधील दिलेली स्थगिती उठविण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यात केवळ मालेगाव आणि नांदगाव तालुकेच आहेत काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला. निधी नियोजनावरील स्थगिती उठविण्याबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याने विकासकामे खोळंबली आहेत. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून प्रामुख्याने ग्रामीण भागाशी निगडित विकासकामे केली जातात. निधी मंजूर होऊन नियोजन दाखल करावयाचे आहे. मात्र, स्थगिती असल्याने सारेच रखडले आहे. विकासासाठी प्राप्त झालेला निधी हा केवळ सत्तांतराच्या खेळात अडकला आहे. मात्र, जनतेला सत्तांतराशी घेणे-देणे नसून, कामांशी घेणे आहे. परंतु, याबाबत सरकारकडून विचार होताना दिसत नाही. निधी खर्चासाठी केवळ पाच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. या कालावधीत नियोजन करून, त्यास मान्यता घेणे, कार्यारंभ आदेश देणे, कामे करून बिले काढणे ही कामे करायची आहेत. या कामांसाठी कालावधी कमी आहे. ना. भुसे यांना पहिल्यांदाच पालकमंत्रिपदाची संधी मिळाली आहे. त्यांनी विकासाच्या दृष्टीने कामे करण्यासाठी स्थगिती उठवत कामांना सुरुवात करावी. अन्यथा निधी परत पाठविण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर येईल.