नंदुरबार : पुढारी वृत्तसेवा – अक्कलकुवा तालुक्यातील देहली प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी कुणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नये असे आवाहन आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी केले आहे.
अक्कलकुवा तालुक्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या देहली प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित होते. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 102 प्रकल्पबाधितांना जमीन उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. त्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री व नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री के. सी. पाडवी यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या सबलीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत जमीन उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले होते. राज्याचे पाटबंधारे आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्यात आली होती. त्यात आदिवासी विकास विभागाकडून देहली मध्यम प्रकल्पामुळे भूमिहीन झालेल्या 102 दारिद्र्यरेषेखालील असलेल्या भूमिहीन प्रकल्पबाधितांसाठी सरकारी किंवा खाजगी जमीन उपलब्ध करून द्यावी. त्यासाठी लागणारा खर्च आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
भूमिहीन असलेल्या प्रकल्पबाधितांसाठी एकुण 124 हेक्टर इतकी जमीन क्षेत्र आवश्यक होते. आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या प्रयत्नांनी अक्कलकुवा तालुक्यातील एकूण 92 हेक्टर खाजगी जमीन विक्रीसाठी उपलब्ध असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी संमती व इतर आवश्यक कागदपत्रे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प तरोडा यांच्याकडे सादर केले आहे. उर्वरित सुमारे 32 हेक्टर खासगी जमीन खरेदीसाठी संमती देण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. आदिवासी सबलीकरण व स्वाभिमान योजना अंतर्गत जमीन संपादित करण्यासाठी प्रचलित कार्यपद्धतीतील नुसार कारवाई करण्यात येत असून जमिनीचा मालकी हक्क निश्चित करण्यासाठी कायदेशीर शोध अहवाल प्राप्त करणे, कर्जाचा बोजा असल्यास कमी करणे, शेत्र सीमांकन करणे, जमीन मालकासोबत वाटाघाटी करून दर निश्चित करणे अशा स्वरूपाची कामे जिल्हास्तरीय समिती करत आहे. तसे प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडे सादर करण्यापूर्वी कागदपत्र पूर्ततेसाठी दोन-तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल.
आदिवासी विकास विभागाकडून जमीन खरेदी करण्यासाठी आठ कोटी 18 लाख रुपये तसेच सानुग्रह अनुदान साठी दोन कोटी पाच लाख रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असून एकूण प्रकल्पबाधितांसाठी 10 कोटी 23 लाखांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री के. सी पाडवी यांनी बैठक घेतली. त्यात त्यांनी प्रकल्पबाधितांच्या दोन्ही मागण्या मान्य केल्याचे घोषित केले. तसेच तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाचा नियामक मंडळाच्या अहवालानुसार सानुग्रह अनुदान म्हणून दोन कोटी पाच लाख मंजूर करण्यात आले असून ही रक्कम प्रकल्पबाधितांना लवकर वाटप करण्यात यावी अशा सूचना आदिवासी विकास मंत्री के. सी पाडवी यांनी दिल्या आहेत.