नाशिक : कॅलिडोस्कोप – ज्ञानेश्वर वाघ
कोणत्याही कामातील ठेकेदारी वा मक्तेदारी असो, त्यातील अधिकारी आणि ठेकेदारांचे संगनमत हे एक समीकरणच झाले आहे. अनेक ठेकेदारांची तर मक्तेदारीच झालेली आहे. अनेक नियमांची मोडतोड करून आपल्या मर्जीतील विशिष्ट ठेकेदारांनाच मक्ता कसा जाईल, यासाठी प्रयत्न केले जातात. अशा प्रकारची मिलीजुली म्हणजे एकप्रकारे जनतेचा पैसा ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा प्रकार आहे. याच प्रकारचा प्रत्यय महापालिकेत पुन्हा येऊ लागला आहे. महापालिकेमार्फत हायड्रोलिक शिडी आणि यांत्रिकी झाडू खरेदीसाठी राबविण्यात आलेला ठेका सध्या वादात सापडला आहे. यासंदर्भातील अनेक बाबी समोर येऊन प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका न घेता, केवळ वरदेखलेपणा केला जात असल्याने, प्रशासनाच्या कानाडोळा करण्यामागे नेमके काय दडलेय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक शहराचा भविष्यातील वाढीचा वेग आणि विकास पाहता, शहरात टोलेजंग इमारती उभ्या राहणार आहेत. त्यामुळे सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने महापालिका एरियल लॅडर प्लॅटफॉर्म अर्थात हायड्रोलिक शिडी खरेदी करीत आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. परंतु, ही प्रक्रिया राबविताना हायड्रोलिक शिडी खरेदीचा ठेका विशिष्ट बाबी डोळ्यासमोर ठेवूनच राबविण्यात आल्याने त्याविषयी अनेक संशय व्यक्त केले जात आहेत. ३१ कोटी १२ लाख रुपयांचा निधी त्यासाठी खर्च केला जाणार आहे. अर्थात, हा निधी जनतेच्या कररूपी पैशातूनच खर्च केला जाणार आहे. परंतु, हा पैसा जणू आपल्याच मालकीचा, अशा पद्धतीने खर्च होत असल्याने ही उधळपट्टी रोखण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. ठेका मिळालेल्या कंपनीने नाशिक महापालिकेला पुरविण्यात येणाऱ्या हायड्रोलिक शिडी याआधी भारतात 10 ठिकाणी वितरीत केल्याचा अनुभव ही प्रमुख निविदा प्रक्रियेत होती. परंतु, ही अटच रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे अशा प्रकारचा अनुभव असलेल्या अन्य एका कंपनीला निविदा प्रक्रियेतून बाद करून विशिष्ट ठेकेदारालाच पात्र ठरविण्यात आले. शिडी खरेदी करण्याआधी आणि खरेदी करताना महाराष्ट्र राज्य फायर सर्व्हिसेसची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तशी परवानगी न घेता, 10 गाड्यांची अट काढून टाकण्यास तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी मंजुरी देऊन टाकली. खरे तर अशी परवानगी देता येत नाही. परंतु, आयुक्तांनी आपल्या प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून फायर सर्व्हिसेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्याचे काम केले. त्याचबरोबर संबंधित ठेकेदार कंपनीने थायलंडसह इतरही देशांमध्ये हायड्रोलिक शिडी विक्री केल्याचा दावा केला असला, तरी हा दावा थायलंड येथील एका पत्राने खोडून काढल्याची बाब अन्य एका तक्रारदार ठेकेदाराने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. म्हणजे मनपातील संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदाराने एकत्रितपणे आपल्या सोयीनुसार निविदा प्रक्रिया वाकवून मनपाच्या पैशांवर एकप्रकारे डल्लाच मारण्याचा प्रकार केला आहे.
चार आण्याची कोंबडी…
हायड्रोलिक शिडीप्रमाणेच यांत्रिकी झाडू खरेदीचा ठेकाही चर्चेत आला असून, हा ठेका म्हणजे मनपासाठी चार आण्याची काेंबडी अन् बारा आण्याचा मसाला असाच आहे. मनपाच्या सहा विभागांसाठी सहा यांत्रिकी झाडू ११ कोटी ५० लाख रुपयांना खरेदी केले जाणार आहे, तर पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता त्यावर २१ कोटींचा खर्च होणार आहे. यांत्रिकी झाडू आणि हायड्रोलिक शिडी या दोन्ही खरेदीमध्ये साम्य म्हणजे ही दोन्ही यंत्रे परदेशातून खरेदी केली जाणार आहेत. त्याचे स्पेअर पार्ट देशात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे तांत्रिक वा स्पेअर पार्ट्समध्ये काही बिघाड झाला, तर परदेशातून ते येण्याची प्रतीक्षा महापालिकेला करण्यावाचून गत्यंतर राहणार नाही. म्हणजे अनेक नियम धाब्यावर बसवून कोट्यवधींच्या खरेदीमागील गौडबंगाल काय, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहात नाही.