A golden chapter in the political history of Khandesh
नाशिक : डॉ. राहुल रनाळकर
खानदेशाची माती राजकीय लढ्यांना नवी धार देणारी. या मातीत जन्मलेले दोन दिग्गज- एकनाथ खडसे आणि गिरीश महाजन गेली अनेक वर्षं एकमेकांच्या विरोधी दिशांना चालत आहेत. दोघेही ‘हेवीवेट’… पण उमदेपणा दाखवून कोणाची मागे हटण्याचा इरादा दिसत नाही, हे वास्तव आहे. या दोन्ही दिग्गज नेत्यांनी आपापल्या उंचीचा वापर वैर वाढवण्यासाठी नव्हे, तर खानदेशच्या आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी केल्यास, तो खानदेशाच्या राजकीय इतिहासातील सुवर्णाध्याय ठरेल. वादाचा पुढचा अंक केवळ आरोप-प्रत्यारोपांनी भरलेला न राहता, सामंजस्याचा पूल बांधणारा असेल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
नाथाभाऊंच्या कार्यकर्त्यांपैकी एकेकाळी महाजन हे आघाडीवर होते. पण काळ बदलला, समीकरणं बदलली. खडसेंच्या कारकीर्दीतील मोठा कालखंड विरोधी पक्षात गेला; तर सत्तेत आल्यावर महाजन सतत उच्चपदस्थ. सत्ता आणि संधीतील हा फरकच की काय, पण मैत्रीचे नाते हळुहळू वितळले आणि त्याजागी तिखट टीका आली. राजकारणात उमदेपणा ही नेत्याची ओळख असते. तीच गेल्या काही वर्षांत दोघांच्या वर्तनातून गायब झालेली दिसते. एकनाथ खडसे यांच्याकडे 2014 मध्ये भाजपच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात 12 खात्यांचा कारभार होता, हे विसरुन चालणार नाही. पण देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्त्व खडसे यांना काही केल्या मान्य होईना. त्यातून पक्षातील वरिष्ठांच्या मर्जीत खडसे राहू शकले नाहीत.
खडसे यांचा स्वभाव स्पष्टवक्तेपणाचा आहे. कुणाचीही फारशी भिडभाड ते बाळगत नाहीत. लेवापाटीदार समाजाचे एकमेव नेते म्हणून ते सर्वमान्य आहेत. आपल्या नेत्यावर अन्याय झाल्याची भावना काहीकाळ समाजामध्ये होती. पण नंतर दुसऱ्या फळीचे नेते तयार होत गेले, मात्र, खडसे यांच्या महाजन विरोधाची धार काही केल्या कमी झाली नाही. राजकीय कारकीर्दीत अनेकदा पडती बाजू कोणाला तरी घ्यावी लागते. परिस्थितीचा स्वीकार करावा लागतो, ते खडसे यांनी कधीही केले नाही. परिणामी, भाजपमधूनही ते बाहेर पडले अन् राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार झाले. त्यानंतर अद्यापही ते राजकीय वर्तुळात विविध आरोप करुन सतत चर्चेत आहेत.
या वादाचा ताज्या अंकाला सुरुवात झाली प्रफुल लोढा प्रकरणामुळे. खडसेंनी ‘ईडी लावाल, तर मी सीडी लावीन’ हे पूर्वीचे वादळी विधान आठवलेच असेल. ती सीडी मात्र आजवर बाहेर आली नाही. अलीकडे लोढावर गंभीर गुन्हे दाखल होऊन तो गजाआड गेला. नाशिकच्या ‘हनी ट्रॅप’ चर्चेत खडसेंनी पुन्हा लोढाचे नाव घेतले. पण ठोस पुरावा मात्र हाती लागला नाही. यानंतर खडसेंचे जावई खेवलकर पोलिसांच्या धाडीत अडकल्याची घटना… आणि खडसेंचा थेट आरोप ‘हे राजकीय सूडभावनेने झाले आहे!’ हे प्रकरण न्यायालयात असून महिला आयोग लक्ष ठेवून आहे. दुसरीकडे महाजन वारंवार म्हणतात, ‘चौकशी होऊ द्या, मला काही लपवायचं नाही.’ वास्तविक, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही या विषयात खोदकाम झाले, पण काही निष्पन्न झाले नाही.
ऑफ द रेकॉर्ड चर्चा आणि राजकीय गॉसिप लोकांना चवदार वाटतात. हनी ट्रॅपसारख्या गंभीर आरोपांसाठी मात्र चर्चा नव्हे, तर तक्रार, तपास आणि पुरावे आवश्यक आहेत. अन्यथा हे विषय अफवांच्या बाजारातच अडकतात. धक्कादायक म्हणजे, असे मुद्दे विधीमंडळात सूचक भाषेत येतात. नाव न घेता. हे नेमकं जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी की खऱ्या मुद्द्यावर मात करण्यासाठी? याचा विचार जाणकारांनी करायला हवा.
लोकशाहीत आरोप करायचा अधिकार आहे, पण तो पुराव्यानिशी असला पाहिजे. हवेत गोळीबार करून राजकीय फायदे मिळवण्याचा प्रयत्न अल्पकाळ टिकतो. सोशल मीडियामुळे अफवा झपाट्याने पसरतात. आरोप सिद्ध न झाले तरी प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका असतो.
राजकारणात वैयक्तिक मतभेद असणं स्वाभाविक आहे, पण काही नेत्यांनी वैर बाजूला ठेवून लोकहितासाठी एकत्र काम केल्याची उदाहरणे महाराष्ट्रातही आहेत.
यशवंतराव चव्हाण - बाळासाहेब ठाकरे
वैराचे कारण: यशवंतराव हे काँग्रेसचे समाजवादी विचारांचे नेते होते, तर ठाकरे हिंदुत्ववादी राजकारणाचे प्रवर्तक. विचारसरणीत जमीन-अस्मानाचा फरक होता.
सहकार्याचा प्रसंग: तरीही काही राष्ट्रीय संकटांच्या काळात, उदा. युद्धस्थिती किंवा महाराष्ट्राच्या हक्कांबाबतचे मुद्दे, त्यांनी थेट संवाद साधून तणाव टाळला.
शरद पवार- विलासराव देशमुख
वैराचे कारण: काँग्रेसमधील गटबाजी जुनीच होती. पवार गट आणि विलासराव गट यांच्यात नेहमी नेतृत्व, मंत्रीपदे, आणि निर्णय प्रक्रियेवरून मतभेद होत.
सहकार्याचा प्रसंग: मात्र १९९९ नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस–काँग्रेस सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी, त्यांनी मतभेद विसरून महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर एकत्र काम केले.
गोपीनाथ मुंडे- नारायण राणे
वैराचे कारण: एकेकाळी दोघे भिन्न पक्षात होते. मुंडे भाजपचे कडवे नेते तर राणे शिवसेनेतील बळकट नेता. दोन्ही पक्षांमध्ये तीव्र राजकीय संघर्ष, निवडणुकांतील थेट सामना, आणि वैयक्तिक टोलेबाजी होत असे.
सहकार्याचा प्रसंग: तरीही विदर्भ व मराठवाड्यातील पायाभूत सुविधा आणि शेतीविषयक प्रश्नांवर, दोघांनी विधानसभेत आणि बाहेरही अनेकदा एकच भूमिका घेतली.
दिलीप वळसे पाटील- देवेंद्र फडणवीस
वैराचे कारण: वळसे पाटील यांचा राजकीय प्रवास काँग्रेस–राष्ट्रवादीतून, तर फडणवीसांचा भाजपमधून झाला. आघाड्या बदलल्यामुळे, दोन्ही बाजूंकडून कधीकधी तीव्र राजकीय टीका होत असे.
सहकार्याचा प्रसंग: तरीही कायदा-सुव्यवस्था आणि मुंबई–पुणे मेट्रो, महामार्ग अशा प्रकल्पांवर त्यांनी परस्परांशी संवाद व सहकार्य केले.
सुधीर मुनगंटीवार- अशोक चव्हाण
वैराचे कारण: भाजप–काँग्रेस संघर्ष नेहमीच तीव्र होता. निवडणुकीत एकमेकांवर आरोप–प्रत्यारोप, तसेच धोरणांवर तीव्र मतभेद होते.
सहकार्याचा प्रसंग: तरीही वनसंपदा संवर्धन, मराठवाड्यातील जलप्रकल्प यांसारख्या मुद्द्यांवर त्यांनी राजकीय सीमा ओलांडून सहमती दाखवली.
खडसे आणि महाजन यांच्याप्रमाणे राज्यात सध्या अशा रितीने पुढे आलेले अनेक तणाव आहेत. त्यांपैकी प्रमुख नेत्यांमधील वैर किंवा मतभेद, राज्यातील उदाहरणे:
एकनाथ शिंदे- उद्धव ठाकरे
वैराचे कारण: शिवसेना विभाजनानंतर, शिंदे आणि ठाकरे यांच्यात पक्षाचे चिन्ह आणि मूळ पक्षाची मालकी यासाठी दोघांमध्ये तीव्र संघर्ष आहेत. ते एकमेकांच्या विरोधात सक्रियपणे प्रखर टीका करत आहेत.
ताजा संकेत: वरळी कोळीवाड्यात शिंदे गट आणि आदित्य ठाकरे (उद्धव गट) हे समोरसमोर आल्याने पुन्हा वातावरण तापले. यावेळी दोन्ही गटांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
एकनाथ शिंदे - अजित पवार
वैराचे कारण: महायुती सत्तेतील सहभागामुळे एकमेकांना हे नेते प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहतात. पालकमंत्री पद वाटप, आणि विकास निधीचे नियंत्रण या विषयांवरुनही दोघांत मतभेद, भांडण सुरू असल्याचे दिसते. दोन्ही गट राज्यस्तरावर एकमेकांच्या दबावाखाली आहेत.
अजित पवार - शरद पवार
वैराचे कारण: 2023 मध्ये एनसीपी विभाजनामुळे ही विभाजनात्मक लढाई सुरू झाल्याचे दिसते. अजित पवार हे पक्ष घेऊन महायुतीत सामील झाल्यानंतर हा राजकीय संघर्ष अधिक टोकदार झाला.
गोपीचंद पडळकर- जितेंद्र आव्हाड
वैराचे कारण: विधानसभा अधिवेशनात पडळकर यांचे वाहन थांबवल्याने आव्हाड यांच्याशी वाद झाला. त्यांच्या समर्थकांमध्ये झटापट झाली. विशेषतः जातीय, सामाजिक मुद्द्यांवर हे दोन्ही नेते सध्या एकमेकांविरुद्ध ठाकलेले आहेत.