नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
निफाड येथील प्रस्तावित ड्रायपोर्टसाठी जमीनीची खरेदी करण्याचे निर्देश केंद्रीय शिपिंग व पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणास (जेएनपीए) दिले आहेत. ही जमीन हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही ना. सोनोवाल यांनी सांगितल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या "सागरमाला" उपक्रमांतर्गत नाशिकमध्ये (इनलँड कंटेनर डेपो) ड्रायपोर्ट विकास हाती घेतला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भारतात उत्तम कनेक्टिव्हिटी, लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करणे आणि मध्य आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बंदरात अधिक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यानुसार नाशिक विभागातून कृषी उत्पादन, द्राक्षे, कांदा, डाळिंब, निर्जलित कांदे, प्रक्रिया केलेली कृषी उत्पादने, बांधकाम यंत्रे, ऑटोमोबाइल्स आणि औषधी उत्पादने इत्यादींची प्रचंड निर्यात विचारात घेऊन ड्रायपोर्ट/एमएमएलपीचा विकास प्रस्तावित करण्यात आला. त्यानंतर दिल्लीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निफाड येथील नियोजित जागेची पाहणीही केली होती. जागेच्या सात-बाराबाबत नोंदीमधील जीएसटी व इतर बोजा कमी करून केंद्र सरकारला सातबारा सादर करण्याच्या सूचना नाशिक जिल्हाधिकारी यांनी केल्या आहेत.
जेएनपीएला ड्रायपोर्ट/एमएमएलपी विकासासाठी निफाड साखर कारखान्याची नियोजित जमीन खरेदी करणे योग्य वाटल्याने नाशिक जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत सदर जागा भारमुक्त जमिनीच्या हस्तांतरणाची रक्कम कळविली होती. जेएनपीएने कारखाना क्षेत्राला लागून असलेल्या कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खासगी जमिनीच्या संपादनाची किंमत कळवावी, असेही सूचित केले होते, असे डॉ. पवार यांनी सांगितले आहे.
जेनपीएने मागविली माहिती
जमीन भूसंपादन खर्च जमा करण्यासाठी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बँक तपशिलाची माहिती जेएनपीएकडून मागविण्यात आली आहे. यामुळे प्राधान्याने भूसंपादन पूर्ण करणे शक्य होईल. त्यानंतर नियोजित क्षेत्र जेएनपीएकडे हस्तांतरित करून रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त खासगी जमिनीसाठी संपादन प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देशही वरिष्ठ स्तरावरून दिल्याची माहिती डॉ. पवार यांनी दिली.