नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत घंटागाडीचा ठेका ३५४ कोटींवर पोहोचविल्यानंतर आता स्वच्छता अभियानाच्या नावाखाली या वाढत्या खर्चाची नाशिककरांच्या खिशातून वसुली करण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने केली आहे. शहरातील सव्वा पाच लाख मिळकतींवर घंटागाडी युजरचार्जच्या नावाखाली नवा 'स्वच्छता कर' लागू करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास निवासी मिळकतींना १०० ते १५० तर वाणिज्य व औद्योगिक मिळकतींना सुमारे ३०० ते ५०० रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जाणार आहे.
घंटागाडीच्या तक्रारींची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात सुधारणा करणे गरजेचे असताना प्रशासनाने घंटागाडीचा वाढता खर्च भागविण्यासाठी युजर चार्जेसच्या नावाखाली नवा स्वच्छता कर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशपातळीवर घेण्यात येत असलेल्या स्वच्छ शहर स्पर्धेत नाशिकची क्रमवारी सुधारण्याच्या नावावर हा कर लागू करण्याची योजना आहे. त्यासाठी अमृत योजनेखाली सहभागी असलेल्या दहा लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये अशा पद्धतीचा कर घेतला जात असल्याचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. दुसरीकडे या माध्यमातून महापालिकेचे उत्पन्न वाढवणे हा देखील उद्देश आहे. नवा कर लागू झाल्यास घरगुती मिळकतींसाठी वार्षिक १०० ते १५० तर वाणिज्य मिळकतींसाठी ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत वार्षिक कर आकारणी केली जाण्याची शक्यता आहे. घरपट्टी देयकात हा कर अंतर्भूत केला जाऊ शकतो. या संदर्भात पालिका आयुक्त करंजकर यांनी खाते प्रमुखांच्या बैठकीमध्ये चाचपणी करण्याचे आदेश दिले.
मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना सवलत
दीडशे पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या आणि पाच हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रावर उभारण्यात आलेल्या मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ज्या इमारतींनी स्वतःचे कंपोस्ट खत तयार करण्याचा प्रकल्प सुरू केला असेल त्यांना युजर चार्जेस मधून सुट दिली जाणार आहे.
महापालिका क्षेत्रामध्ये स्वच्छता कर लागू करणे शासन नियमानुसार बंधनकारक आहे. अनेक वर्षापासून पालिकेने अशाप्रकारची कर आकारणी केलेली नाही. नाशिककरांना सुसह्य होईल अशा पद्धतीची कर आकारणी करण्यासाठी राज्यातील अन्य महापालिकांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर केला जाईल.
-डॉ. कल्पना कुटे, संचालक, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
हेही वाचा :