नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने नाफेडच्या माध्यमातून खरेदी केलेल्या 2 लाख 38 हजार मेट्रिक टन कांद्यापैकी 24 टक्के कांदा सडला आहे. खरेदीमध्ये अनियमितता असून, 10 टक्के शेतकर्‍यांना सहा महिन्यांनंतरही खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे अदा करण्यात आलेले नाही. परिस्थिती भयावह असतानादेखील नाफेडचे अधिकारी खोटी माहिती सादर करतात. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून त्याचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर आठ दिवसांत अपलोड करण्याचे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि.10) पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत नाफेडच्या कांदा खरेदीवरून रणकंदन माजले. बैठकीत पालकमंत्र्यांसह केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींनी नाफेडच्या अधिकार्‍याला फैलावर घेतले. बैठकीत नाफेडचे सहायक व्यवस्थापक शैलेंद्र कुमार यांनी कांदा खरेदीबाबतची माहिती सादर केली. नाफेडने एप्रिलपासून 2 लाख 38 हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला. दिल्ली येथे खरेदी केलेल्या कांद्यापैकी 1700 मेट्रिक टन कांदा स्टोअर करण्यात आला असून उर्वरित साठा नाशिक, वैजापूर व औरंगाबाद येथे साठवणूक केल्याचे सांगितले. तसेच 1400 रुपये क्विंटलने कांदा खरेदी केला असून, शेतकर्‍यांना 351 कोटी रुपयांचे अनुदान अदा केल्याची माहिती शैलेंद्र कुमार यांनी दिली. नाफेडचे अधिकारी खोटी माहिती सादर करत आहेत. राज्यात कांदा वाहतुकीला परवानगी नसतानाही नाफेडने तो बाजारात आणल्याने दर कोसळल्याचे डॉ. भारती पवार यांनी सांगितले. स्थानिक अधिकारी हे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांना चुकीची माहिती सादर करत असल्याचे त्या म्हणाल्या. पिंपळगाव वगळता अन्य जिल्ह्यांत व्यापार्‍यांकडून कांदा नाफेडने खरेदी केल्याचा आरोप आमदर दिलीप बनकर यांनी केला. कांदा खरेदीतून केंद्र सरकारच्या पैशांचा अपव्यय झाल्याचा बाब अन्य लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत मांडली. त्यावर या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करावी. तसेच चौकशीचा अहवाल पंतप्रधान कार्यालयाच्या पोर्टलवर सादर करण्याचे आदेश ना. भुसे यांनी जिल्हा यंत्रणेला दिले.
पालकमंत्री भडकले : जिल्हा बँकेची एसआयटी चौकशीची मागणी
नडलेल्या शेतकर्‍यांकडून थकबाकी वसुलीसाठी लिलाव घेतात. बँकेचे कर्मचारीच नातेवाइकांना पुढे करून लिलावात जमिनी आणि ट्रॅक्टर खरेदी करतात. त्यासाठी लिलाव बोलविता का? असा जाब पालकमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा बँकेच्या (एनडीसीसी) अधिकार्‍यांना विचारला. बँकेचे परवाना रद्द होण्याची वेळ आली असताना टॉप-100 थकबाकीदारांवर कारवाई होत नसल्याची व्यथा लोकप्रतिनिधींनी मांडताना बँकेची विशेष पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि.10) जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. बैठकीत एनडीसीसीच्या कारभाराची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. बँकेकडे टॉप- 100 थकबाकीदारांची यादी तयार असताना सामान्य शेतकर्‍यांवर कारवाईचा मुद्दा खुद्द ना. भुसे यांनी मांडला. थकबाकी वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या दाराशी लिलाव बोलविता. लिलावात बँकेचेच कर्मचारी नातेवाइकांमार्फत ट्रॅक्टर व जमिनी खरेदी करत असल्याचा थेट आरोप ना. भुसे यांनी केला. राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी व महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती योजनेत बँकेला अनुदान उपलब्ध करून दिले. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेत बँकेला 920 कोटी रुपये दिले असताना नियमित कर्जफेड करणार्‍या 30 ते 35 टक्के शेतकर्‍यांना त्याच लाभ मिळाला. बाकीच्या पैशांची तुम्ही वाट लावली, अशा शब्दांत भुसे यांनी बँकेच्या अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली. आ. कोकाटे यांनी सभासदांचा बँकेवर विश्वास राहिलेला नाही. त्यामुळे बँकेचा कारभार राज्य शिखर बँकेकडे देताना एक हजार कोेटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली. बैठकीत एका सदस्याने एक कोटीच्या तारणावर एका नेत्याला 16 कोटींचे कर्ज दिले. तसेच या कर्जाच्या वसुलीसाठी अधिकारी धजावत नसल्याचा आरोप केला. त्यावर बँकेच्या अधिकार्‍यांनी 2016 पूर्वीच्या पाच लाखांवरील थकबाकीदार असलेल्या 100 जणांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यापैकी सहा जणांनी पूर्णपणे थकबाकीची रक्कम भरल्याचे सांगितले. मात्र, उर्वरित 94 थकबाकीदारांचे काय केले? असा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला.
ब्लॅक स्पॉटवर 15 दिवसांत उपाययोजना :
औरंगाबाद रोडवर लक्झरी बसचा अपघात दुर्दैवी असून, शहरातील अपघातांचे 15 ब्लॅक स्पॉट निश्चित केले आहेत. या ठिकाणी येत्या 15 दिवसांत तातडीच्या उपाययोजना राबविण्यात येतील. नाशिकचा वाढता पसारा बघता शहराबाहेरून अवजड वाहनांसाठी रिंग रोड तयार करण्याचा मानस पालकमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला. 2027 च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आगामी तीन महिन्यांत आराखडा तयार करण्यात येईल, असे ही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (दि.10) जिल्हा नियोजनची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर ना. भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, नाशिक शहरातील 15 ब्लॅक स्पॉटवर अपघात रोखण्यासाठी सर्वतोपरी उपाय करण्यात येतील. शहराच्या धर्तीवर ग्रामीण भागात ब्लॅकस्पॉट निश्चित करून तेथे स्पीड ब्रेकर, फलक व अन्य उपाययोजना राबविण्याचे आदेश यंत्रणांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाचा पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण हा अजेंडा आहे. जिल्ह्यातही त्यानुसार कामे करण्यात येतील. अतिवृष्टीने बाधित शेतकर्‍यांच्या बँकखात्यात 11 कोटी 24 लाखांचे अनुदान जमा केले. तसेच गेल्या 15 दिवसांतील पावसामुळे झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे सुरू असल्याचे ना. भुसे म्हणाले. जिल्ह्यातील 100 शाळा मॉडेल स्कूल करणार असून, जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा. तसेच एकही रुपया परत जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश यंत्रणांना दिल्याचे ना. भुसे यांनी स्पष्ट केले.
मनपा, जि. प. स्वतंत्र बैठक
नाशिक महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रश्नांसंदर्भात दिवाळीपूर्वी स्वतंत्र बैठका घेणार असल्याची माहिती ना. दादा भुसे यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यातील विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला आहे. त्यामध्ये नाशिक-पुणे रेल्वेमार्ग, ड्रायपोर्ट, आयटी पार्क, रोजगार आदींचा यात समावेश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डीपीसीच्या निधी खर्चावरील बंधने कायम; फेरनियोजनाचे संकेत :
जिल्हा नियोेजन समितीअंतर्गत विकासकामांच्या निधीवरील स्थगिती कायम आहे. सहाशे कोटींच्या निधीचे फेरनियोजन करण्यात येणार असून, सर्वांना समान न्याय दिला जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. त्यामुळे निधीच्या नियोजन व खर्चाबाबत प्रशासकीय यंत्रणेसमोरील अडचणी कायम आहेत.
तब्बल सात महिन्यांनंतर सोेमवारी (दि.10) जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली. पालकमंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडलेल्या बैठकीत रखडलेली विकासकामे व निधी वितरणावर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतु, ही आशा सपशेल फोल ठरली आहे. सहाशे कोटींच्या निधीचे फेरनियोजन करताना ज्या तालुक्यांना कमी निधी मिळाला, त्यांना वाढीव निधी देण्यात येईल. तसेच अन्य तालुक्यांच्या समान पातळीवर आणले जाईल, असेही ना. भुसे यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना नव्याने मंजुरी देता येत नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी दिली. तर 75 कोटींच्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, 22 कोटींचा खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण व उर्वरित निविदांआधारे काढलेले कामे, निविदा स्तरावरील कामांबाबत अधिकची स्पष्टता होत नसल्याने अधिकारी बुचकळ्यात पडले आहेत.
यंदा 35 टक्के खर्च :
जिल्हा नियोजन वार्षिक योजनेमध्ये 2021-22 साठी जिल्ह्याला 860.86 कोटींचा नियतव्यय मंजूर होता. त्यामध्ये सर्वसाधारण उपयोजनांचे 470 कोटी तर आदिवासींचे 290.86 कोटी व अनूसूचित जाती उपयोजनांचा 100 कोटींचा समावेश होता. प्रत्यक्षात तिन्ही योजना मिळून 768.91 कोटींचा खर्च झाला. दरम्यान, शासनाने 2022-23 साठी 1008.13 कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे. त्यात सर्वसाधारणचे 600 कोटी, आदिवासीचे 308.13 व अनुसूचित जातीच्या 100 कोटींचा समावेश आहे. जिल्हा नियोजन विभागाला तिन्ही उपयोजना मिळून आतापर्यंत 245.22 कोटींचा निधी प्राप्त झाला. त्यामधून 105.41 कोटी रुपये यंत्रणांना वितरित करण्यात आले. यंत्रणांनी प्राप्त निधीतून 87.74 कोटी रुपये खर्च केले असून, प्राप्त निधीच्या 35.78 टक्के खर्चाचे प्रमाण आहे.