नाशिक : पुढारी ऑनलाईन डेस्क
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने आदिवासी विरोधी निर्णय घेत आदिवासी समाजाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणण्याचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात आदिवासी समाजाच्या रोजगाराच्या जागा बळकावत लाखो जागांवर गैर आदिवासी संधी साधत आहेत. त्याचा पाठपुरावा करुन गैर आदिवासींना तत्काळ बरखास्त करण्याची मागणी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनाकडून जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली.
गैरआदिवासींना तत्काळ बरखास्त करण्यात यावे असा आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिला असून या आदेशाची पायमल्ली होतांना दिसून येत आहे. भाजपा सरकारने आदिवासींच्य लोकशाही विरोधात निर्णय घेतलेला असल्याने त्याविरोधात आदिवासी समाज एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर उतरुन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जनशाही धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनाच्या उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख महिला आघाडीच्या दिपाली बांडे यांच्यासह कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.