धुळे : देवपूर परिसरातील सुशी नाल्यावर बेकायदेशीर अतिक्रमण हटत नाही तोच सार्वजनिक जागा बळकावणाऱ्यांना शासनाच्या घरकुल योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी, आर्थिक दुर्बल घटक आणि कष्टकरी नागरिकांना डावलून अतिक्रमणधारकांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न हा सामाजिक न्यायावर घाला असल्याची तीव्र भावना सकल हिंदू समाज आणि प्रभात नगर नागरिक वृंद संस्थेने पत्रकान्वये व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात धुळ्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक नाल्यावर अनधिकृतपणे बांधकाम करून वास्तव्यास आलेल्या व्यक्तींना शासनाच्या योजनांमधून पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याची तयारी होत असल्याचे समोर आल्यानंतर नागरिकांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “नियम पाळणाऱ्यांना प्रतीक्षा आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांना बक्षीस” ही भूमिका चुकीची असल्याचे धुळे शहरातील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
स्थानिकांच्या मते, सुशी नाल्यावरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी सकल हिंदू समाजाने सातत्याने पाठपुरावा करून प्रशासनाला कारवाईस भाग पाडले. मात्र अतिक्रमण हटवल्यानंतर त्याच अतिक्रमणधारकांना पुनर्वसनाच्या नावाखाली शासनाच्या घरकुल योजनांचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव समोर आल्याने नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
या संदर्भात १३ मे २०२६ रोजी धुळ्याचे पालिका आयुक्त यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. त्यात नमूद आहे, की धुळे शहरातील नगावबारी भिलाटी, कदम बांडे नगर, प्रभात नगरजवळील आदिवासी वस्ती, वड भिलाटी आणि तेरा गावांतील हजारो कुटुंबे गेल्या तीन ते चार दशकांपासून अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत राहत असून त्यांना अद्याप शासनाच्या घरकुल योजनांचा लाभ मिळालेला नाही. नैसर्गिक नाले, सार्वजनिक जागा आणि शासकीय मालमत्तांवर अतिक्रमण करून नंतर शासनाकडून घरकुल मिळविण्याची पद्धत सुरू झाली, तर शहरात अतिक्रमणांना उघड प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे कायद्याचा सन्मान करणाऱ्या नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण होईल.
लाभार्थ्यांची ओळख, वास्तव्याचा कालावधी, नागरिकत्व आणि कागदपत्रांची कठोर पडताळणी न करता कोणालाही शासनाचा लाभ देऊ नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. पुनर्वसनासाठी स्पष्ट, पारदर्शक आणि न्याय्य निकष जाहीर करून खऱ्या गरजू, वंचित आणि दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनावर किरण पानसरे, दर्शन पालवे, कुणाल तारगे, सिद्धेश नाशिककर, हितेश महाजन आणि चेतन कोळी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. अतिक्रमणधारकांना प्राधान्य दिल्यास तीव्र लोकआंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.