धुळे पुढारी वृत्तसेवा :
शिरपूर तालुक्यात भारनियमनामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. विजेच्या खेळ खंडोब्याच्या विरोधात आज भाजपचे आमदार कांशीराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी उप कार्यकारी अभियंता डी. एम. पाटील यांनी मोर्चेकऱ्यांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने व मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्याने मोर्चेकरी माघारी परतले.
शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आमदार काशिराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली करवंद रोड वरील आमदार कार्यालयापासून शिरपूर येथील वीज कंपनी कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये वीज कंपनी व शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.
मोर्चा मध्ये यावेळी तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा, प्रियदर्शिनी सहकारी सूतगिरणीचे चेअरमन भूपेशभाई पटेल, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बबनराव चौधरी, जिल्हा बँक संचालक प्रभाकर चव्हाण, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के. डी. पाटील, ऍड. बाबा पाटील, जि. प. सदस्य देवेंद्र पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभापती नरेंद्रसिंग सिसोदिया, उपसभापती इशेंद्र कोळी, सुभाष कुलकर्णी, भटू माळी मांडळ, जिल्हा सरचिटणीस अरूण धोबी सहभागी झाले.
यावेळी उप कार्यकारी अभियंता डी. एम. पाटील यांच्या समोर व्यथा मांडण्यात आली. शिरपूर तालुक्यातील शेतकरी महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या धोरणाला कंटाळली आहे. शेतकऱ्यांविरुद्ध असलेल्या वीज कंपनीच्या धोरणाबाबत यावेळी जाब विचारण्यात आला. कृषी क्षेत्रात चक्राकार पद्धतीने शेतकऱ्यांना आठ तास नियमितपणे वीजपुरवठा केला जात होता. परंतु आता तसे न होता उन्हाळ्यात फक्त तीन तास विद्युत पंपांसाठी शेतकऱ्यांना वीज मिळत आहे, विजेचा प्रवाह कमी दाबाने मिळत असल्याने पूर्ण क्षमतेने विद्युत पंप सुरू होऊ शकत नाही. उन्हामुळे लोंबकळलेल्या विद्युत तारा एकमेकांना स्पर्श होऊन विद्युत पंप, ट्रांसफार्मर, स्टार्टर जळण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असून शेतकरी बांधवांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. शेतकरी विद्युत कनेक्शन घेतो तेव्हा त्याच्याकडून करारनामा केला जातो, परंतु पूर्ण क्षमतेने वीज पुरवठा न केल्यामुळे करारनामाचा एक प्रकारे वीज कंपनी भंग करीत आहे. करारनामा प्रमाणे वीज पुरवठा करण्याची बांधिलकी वीज कंपनीवर आहे. बागायतदार शेतकरी वीज किमान आठ तास मिळेल या हिशोबाने पिकांची लागवड करतो, परंतु वीज न मिळाल्याने एक प्रकारे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे. असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
शेतकर्यांना नियमित विद्युत पुरवठा व्हावा व शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान मिळावे, त्या नुकसान भरपाईचा दावा वीज कंपनीवर का करण्यात येऊ नये, शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचे व जीविताचे बरे-वाईट झाल्यास वीज कंपनीवर गुन्हा दाखल करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी या मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला.