महापालिका : कॅलिडोस्कोप – ज्ञानेश्वर वाघ
इमर्जन्सी सर्व्हिस असलेल्या घंटागाडी ठेक्याकडे होणारे दुर्लक्ष, केवळ सानुग्रह अनुदान मिळण्यासाठी सुरू केलेली 'ढोल बजाव' मोहीम, पेस्ट कंट्रोलसारख्या वादग्रस्त ठरलेल्या ठेक्याबाबत आयुक्तांचे प्रतिनिधींचे परस्पर ठेकेदाराशी भेटणे आणि पावसाळा संपूनही शहरातील खड्ड्यांकडे झालेला काणाडोळा पाहता मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या भूमिकांविषयीच आता संशय निर्माण व्हायला लागला आहे. केवळ नोटिसांचे सोपस्कार आणि ठेका रद्द करण्याचा इशारा दिला जात असल्याने मनपा प्रशासनातील ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवरील नियंत्रण आयुक्तांना राखता येत नसल्याने महापालिकेचा कारभार सुसाट सुटला आहे. पावसाळ्याच्या चार ते पाच महिने नाशिककरांना खड्ड्यांच्या जाचाला सामाेरे जावे लागले. त्यावर डिफेक्ट लायबिलिटीतील रस्ते ठेकेदारांकडून नव्याने करून घेतले जातील, असे छातीठोकपणे सांगणारे आयुक्त आता शांत का, असा प्रश्न नाशिककरांकडून विचारला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही दोन्ही चाके अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असतात. त्याशिवाय संस्थेचा कारभार नीट हाकता येत नाही. सध्या जवळपास गेल्या आठ महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या नाशिक महापालिकेचा एकहाती कारभार प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या ताब्यात आहे. यामुळे खरे तर त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय भूमिकेचा दबाव नाही की नियंत्रणही राहिलेले नाही. यामुळे महापालिकेत 'हम करे सो' असाच कारभार सुरू आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या येण्या-जाण्यावर नियंत्रण राहिलेले नाही. कोणी कधीही येतो आणि जातो आहे. जेवणाच्या वेळांमध्ये आणि इतरही फावल्या वेळेत कर्मचारी-अधिकारी वामकुक्षी घेण्यासाठी वा आपले खासगी कामे करण्यासाठी बाहेर पडतात आणि थेट सायंकाळीच महापालिकेचे तोंड पाहायला येत आहेत. मन मानेल तशा स्वरूपाच्या अभियंत्यांच्या बदल्या केल्या जात आहेत. त्यासाठी नियमांची मोडतोड करावी लागली तरी चालेल. लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होऊनही आजही संबंधित कर्मचारी जुन्याच ठिकाणी सोयीनुसार काम करत आहेत. आयुक्तांनादेखील ही बाब माहिती असूनही मूग गिळून गप्प बसण्यामागील अर्थ काही कळत नाही. अशा स्वरूपाचा प्रशासकीय कारभार सुरू असताना दुसरीकडे मात्र अनेक बड्या आणि वादग्रस्त ठेक्यांना पाठीशी घातले जात असल्याने मनपाच्या कारभाराविषयीच अनेक संशय निर्माण झाले आहेत.
सध्या जुन्या घंटागाडी ठेकेदारांना पाच वर्षांसाठी ५ डिसेंबर २०१६ मध्ये ठेका देण्यात आला होता. या ठेक्याची मुदत ४ डिसेंबर २०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. यामुळे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊन ही प्रक्रिया अंतिम होऊन केवळ कार्यारंभ आदेश देणे बाकी आहे. असे असताना गेल्या ११ महिन्यांपासून जुन्याच ठेकेदारांना मुदतवाढ देऊन नव्या ठेकेदारांना महापालिकेच्या बाहेर ठेवण्यामागील अर्थ स्पष्ट होत नाही. मुदतवाढ का दिली जात आहे आणि नवीन ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश का दिला जात नाही, याचे कारणदेखील मनपा प्रशासनाकडून दिले जात नसल्याने मनपाच्या भूमिकेविषयीच अनेक तर्क-वितर्क काढले जात आहेत. त्यामुळेच आता सर्वच जुन्या तिन्ही ठेकेदारांनी येत्या १५ नोव्हेंबरपासून केचकचरा संकलन व वाहतूक करण्याचे काम बंद करण्याचा इशारा आयुक्तांना दिला आहे. तर दुसरीकडे नवीन ठेकेदारांनी कार्यारंभ आदेश मिळण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात आयुक्तांना विचारणा केली, तर आयुक्त 'हाताची घडी तोंडावर बोट' ठेवून निविदा प्रक्रिया अंतिम करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगत आहेत. परंतु, निविदा प्रक्रिया अंतिम आणि करार या बाबी कधीच्याच झाल्या आहे. असे असताना मनपाकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.
घंटागाडी ठेक्याप्रमाणेच वादग्रस्त ठरलेल्या पेस्ट कंट्रोल ठेक्याबाबतही मनपा प्रशासनाच्या हालचाली संशयास्पदच वाटत आहेत. या ठेक्याशी संबंधित एका जुन्या ठेकेदाराला भेटण्यासाठी कार्यालयीन कामकाजाव्यतिरिक्त दोन अधिकारी शासकीय विश्रामगृहावर भेटीला जातात आणि त्याचा गंधही आयुक्तांना नसावा, असे होऊच शकत नाही. आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय अधिकारी जाऊच शकत नाही, असा आरोप शिवसेना (ठाकरे गट) महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला आहे. यावर आयुक्तांनी केवळ संबंधित दोन्ही अधिकाऱ्यांना नोटिसा न देता भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. श्वान निर्बीजीकरण ठेक्यातही अनेक त्रुटी आढळून आल्यानंतरही आयुक्त काहीच भूमिका घेत नाहीत. केवळ ठेका रद्द करण्याचा इशारा दिला जातो. त्यामुळे या इशाऱ्यांमागील इशारे काय आहेत, हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
रस्त्यांमध्ये खड्डे; बांधकाम विभाग सुस्तच
शहरातील बहुतांश भागात अजूनही खड्डे दिसून येत आहेत, असे असताना मनपाचा बांधकाम विभाग मात्र सुस्त आहे आणि पावसाळ्यानंतर किती खड्डे बुजविले हे सांगण्यात मश्गुल आहेत. पावसाळ्यात चार ते पाच महिने नाशिककरांनी आपला प्रवास खड्ड्यांमधून काढला. त्यानंतरही हा प्रवास सुखकर होऊ शकलेला नाही. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला होता. प्रत्यक्षात एकाही ठेकेदारावर नोटीस व्यतिरिक्त ठोस कारवाई आयुक्त करू शकलेले नाहीत. डिफेक्ट लायबिलिटीजमधील रस्ते नवीन करून घेण्याची भाषाही हवेत विरली आहे. केवळ ठिकठिकाणी अस्तारीकरण करून ठेकेदाराच्या खर्चात महापालिकेने बचत केली आहे. पावसाळा संपल्याने लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांची ओरड बंद झाल्याने आता मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न नाशिककर विचारत आहेत. यामुळे सध्या 'तेरी भी चूप मेरी भी चूप' असा कारभार सुरू असून, कुणाला काही सांगायचे नाही, असेच सुरू आहे.