आ. एकनाथ खडसे : तपास यंत्रणा सरकारच्या तालावर नाचतेय

पुण्यातील भोसरी येथील भूखंड प्रकरणात पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याची मागणी सरकारने केली आहे. यावर न्यायालयात कामकाज झाले असता, न्यायालयाने अनेक गंभीर ताशेरे ओढले आहे. सरकार हे तक्रारदाराचे समर्थन करीत असल्याचे हे अनोखे उदाहरण आहे. सत्तेतील व्यक्तीच्या तालावर तपास यंत्रणा नाचत आहे, असे वर्तमान परिस्थितीवरून दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले असल्याची माहिती माजी मंत्री आ.एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे.

आ.एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत न्यायालयाच्या सुनावणीवर खुलासा केला आहे. ते म्हणाले, भोसरी प्रकरणात माझ्यासह कुटुंबावर अनेक आरोप करण्यात आले. २०१६ मध्ये पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे याने याबाबत तक्रार केली. एसीबीकडून तपासला सुरुवात झाली आणि २०१८ पर्यंत चौकशी करण्यात आली. तक्रारीत कोणतेही तथ्य नाही असे त्यांनी चौकशीत सांगितले. २०१८ मध्ये याप्रकरणी न्यायालयात अहवाल सादर करीत प्रकरण बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. २०२२ पर्यंत वारंवार सरकार पक्षाने वेळ मागितल्याने सुनावणी लांबली. हेमंत गावंडे व सरकारने या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केल्याने शुक्रवार (दि.21)  यावर सुनावणी झाली.

खडसेंनी दिलेल्या माहितीनुसार न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे काही मुद्दे सुनावणीत नोंदविले आहे. एसीबी पुणेने निषेध याचिकेचे समर्थन केले आहे आणि या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची मागणी केली आहे. एसीबी पुणे स्वतःवर दोष घेण्यास टाळाटाळ करत असून, न्यायालयाच्या आदेशावरून आरोपींना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून दिसून येते. लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोसारख्या तपास यंत्रणेकडून हे नक्कीच अपेक्षित नाही.

रेकॉर्ड आणि कार्यवाही तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून असे दिसते की, तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत आहेत. सत्तेतील व्यक्ती बदलून ते आपली भूमिका बदलत आहेत. ते त्यांच्या नोकरीशी नव्हे तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून येते. तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणेने अधिकाराच्या गैरवापरावर काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. अन्यथा आरोपींवर अनिश्चित काळासाठी अटकेची टांगती तलवार राहणार आहे. या धमकीखाली बेकायदेशीरपणे काहीतरी मिळवण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.