नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शेतकर्यांच्या बांधावर जाऊन अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना हेक्टरी 25 हजार रुपये मदत देण्याची मागणी करणारे उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी स्वत:च्याच मागणीकडे पाठ फिरवली. ठाकरे सरकारच्या काळात शेतकर्यांना सरासरी 251 कोटी रुपयांची मासिक मदत मिळत होती. मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात पहिल्या पाच महिन्यांत दरमहा सरासरी 1,239 कोटी याप्रमाणे 6,195 कोटींची मदत केल्याचा दावा भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत करत महाविकास आघाडीवर निशाणा साधण्यात आला.
भाजपतर्फे नाशिकमध्ये आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी बैठकीत कृषिविषयक ठराव महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मांडला. नियमित कर्जफेड करणार्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहन निधी देण्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले होते. परंतु, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घोषणा केल्याप्रमाणे शेतकर्यांना लाभच दिला नाही. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहन निधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा लाभ 14 लाख शेतकर्यांना देण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र शेतकर्यांऐवजी विमा कंपन्यांचाच फायदा करून दिला. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 2014 ते 2019 या काळात शेतकर्यांना प्रतिवर्षी 3,496 कोटी रुपयांचा पीकविमा देण्यात आला. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर हीच रक्कम 1,990 कोटींच्या घरात घसरली. सत्ता येण्यापूर्वी उद्धव ठाकरेंनी पीकविमा कंपन्यांविरोधात आंदोलन केली. परंतु, स्वतः मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शेतकर्यांना विमा हप्त्याची केवळ 20 टक्के, तर 2021 मध्ये 54 टक्के रक्कम मिळाली. त्यामुळे पीकविमा कंपन्यांनी दोन वर्षांत 6,216 कोटी रुपयांचा नफा कमावला. या उलट आपले भाजपचे सरकार आल्यानंतर पाचच महिन्यांत शेतकर्यांना साडेसात हजार कोटी रुपयांहून अधिक मदत देण्यात आल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला.
सिंचनासाठी जादा वीजनिर्मिती
शेतकर्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी फीडर हे सौर उर्जेवर चालविण्यात येणार असून, सौर उर्जे्दवारे चार हजार मेगावॉट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन लागणार असल्याने त्याकरता प्रत्येक जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकर्यांच्या पडीक जमिनींना 75 हजार रुपये वार्षिक भाडेपट्टा दिला जाणार असल्याचे ठरावाद्वारे सांगण्यात आले. जलयुक्त शिवार योजना नव्याने राबविली जाणार असून, 15 सिंचन प्रकल्पांसाठी 23 हजार 293 कोटींची तरतूद केली जाणार असल्याने आगामी काळात सिंचन क्षमतेत वाढ होईल.
केवळ सहकारसम्राट बिरुदावली
केंद्र शासनाने 2016 पूर्वी उसासाठी दिलेल्या पैशांवर लागू करण्यात आलेल्या प्राप्तिकराचा प्रश्न निकाली काढल्याने साखर उद्योगाला 10 हजार कोटींचा लाभ होणार आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना हा प्रश्न सोडविता आला नाही. केवळ सहकारसम्राट अशी बिरुदावली मिरविणार्या कथित नेत्यांना ही चपराक असल्याची टीका कृषी ठरावात करण्यात आली.