नगर: कर्जत-जामखेडमध्ये दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असून, शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाखाची मागणी होत आहे. दिवाळीसाठीची पाच हजारांची अग्रिम रक्कमदेखील अद्याप ६० टक्के शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. सरकार बोलते मात्र प्रत्यक्षात काहीच करत नाही, असा आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला. जिल्ह्यात चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होण्यापूर्वीच चारा छावण्या सुरू कराव्यात. अन्यथा सरकारविरोधात आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सुरत-चेन्नई महामार्गाच्या आढावा बैठकीसाठी आमदार रोहित पवार गुरुवारी (दि.१९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले, त्या वेळी ते बोलत होते. सरकार केवळ घोषणा करते. वेळ आल्यास हात आखडता घेते. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जामखेडच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी १६८ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता.
मात्र, सत्ता बदलल्यानंतर ही योजना रखडली आहे. काही जण आमदार होऊन सभापतीही झाले. तरीही पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. आज जामखेडच्या जनतेवर पाण्यासाठी संघर्षाची वेळ आली, असा आरोप आमदार पवार यांनी केला. एकीकडे दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर होत असताना दुसरीकडे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावेत, अन्यथा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू, असा इशारा आमदार पवार यांनी दिला. डिंभे-माणिकडोह प्रकल्पाबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करणार असून, त्यानंतर आंदोलनाबाबत भूमिका स्पष्ट करू, असे पवार यांनी सांगितले.
मोठ्या नेत्याला न्याय नाही, तर सर्वसामान्यांचे काय?
स्व. अजित पवार यांना न्याय मिळावा, यासाठी ठामपणे भूमिका मांडत आहे. या राज्यात मोठ्या नेत्याला न्याय मिळत नसेल तर सर्वसामान्य जनतेचे काय, असा प्रश्नत्यांनी उपस्थित केला. व्ही. के. सिंग यांना देशाबाहेर जाऊ देऊ नये, या मागणीचे पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना दिल्याचे त्यांनी सांगितले. टीका, पुतळे जाळणे किंवा अन्य प्रकारचा विरोध झाला तरीही आपण लढत राहणार, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.