संगमनेर: जात प्रमाणपत्र रद्द होण्याच्या बाबतीतील वस्तुस्थिती तपासण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असून जात पडताळणी समिती ही घटनात्मक असल्यामुळे यामध्ये काही त्रुटी राहणार नाहीत याची मला खात्री आहे.
याबाबत जाणीवपूर्वक काही झाले असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्याच्या घटनांसंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याचे काम अतिशय पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. तालुका स्तरावरील समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही यापूर्वी झाला आहे.
जिल्हा स्तरावरील जात पडताळणी समिती ही घटनात्मक असल्यानंतरही प्रमाणपत्रे नाकारण्यात का आली, याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती मागविली आहे. एखादा अपवाद झाला असेल, तर त्याची कारणमीमांसा करावी लागेल. जाणीवपूर्वक यामध्ये काहीही केले जात नाही, आणि तसे कोणी केले असेल तर, कारवाईची आमची तयारी आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समवेत माझी आजच चर्चा झाली असून जरांगे पाटील यांना भेटण्याचीही आमची तयारी आहे. मराठा समाजावर अन्याय केला जातो, हा त्यांचा गैरसमज आहे. त्यांनी ज्या मागण्या सरकार आणि उपसमितीसमोर ठेवल्या होत्या, त्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेहमीच सकारात्मक निर्णय घेत आहेत, असे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जरांगे पाटील यांचा असलेला रोष मी समजू शकतो. परंतु, वास्तविकता त्यांच्यासमोर आल्यानंतर त्यांचे गैरसमज दूर होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आंदोलन उभे करणारे जरांगे पाटील मराठा समाजासाठी निस्वार्थीपणे काम करीत आहेत. ते कधीही एकटे नव्हते. यापूर्वी झालेल्या त्यांच्या दोन मोठ्या आंदोलनात मी स्वतः त्यांच्याशी चर्चा केली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातही मराठा आरक्षणाबाबत चांगले निर्णय झाले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत टिकू शकले, हे जरांगे पाटील यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. उलट, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाचे आरक्षण दुर्दैवाने रद्द झाले होते. याचे जे कर्तेधर्ते होते, त्यांनी १९९४ साली मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करताना मराठा समाजाला बाहेर ठेवले, हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
दोन-तीन प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत, याची निश्चित तपासणी होईल. मात्र, यामुळे याचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही आणि अन्य लोकांवर याचा परिणाम होणार नाही, अशी खात्रीही मंत्री विखे पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.