पाथर्डी: राज्यातील ग्राममहसूल अधिकारी व मंडलाधिकाऱ्यांना नादुरुस्त व कालबाह्य आयटी उपकरणांच्या बदल्यात नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर कम स्कॅनर तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावेत, या मागणीसाठी तालुक्यातील तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (दि. 15) कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संदर्भात नायब तहसीलदार रवींद्र शेकटकर यांना निवेदन देण्यात आले. पाथर्डी तालुका तलाठी संघाचे उपाध्यक्ष जालिंदर सांगळे, प्रसिद्धीप्रमुख प्रदीप मगर, एस. ए. फुंदे, एस. बी. शेलार, सचिन लोहकरे, आकाश डुकरे, जी. जी. वावरे, महिंद टेमक, आय. एस. पटेल, बी. एस. वैद्य, एस. डी. मंगरुळकर, पी. एस. बडे, यू. एस. सोनवणे, व्ही. ए. पटेल, आय. आय. इनामदार आदींसह अनेक मंडलाधिकारी व तलाठ्यांच्या स्वाक्षरीने हे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले.
या आंदोलनांतर्गत तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांनी संगणकीकृत कामकाजासाठी अत्यावश्यक असलेले डिजिटल स्वाक्षरीचे (डीएससी) पेनड्राईव्ह महसूल प्रशासनाकडे सुपूर्त केल्याने तालुक्यातील संपूर्ण महसूल यंत्रणा ठप्प झाली आहे. परिणामी ई-फेरफार, ई-हक्क, ई-पीक पाहणी, सातबारा वाटप, तसेच नवीन ई-पंचनामा प्रणालीसह सर्व ऑनलाईन सेवा पूर्णतः बंद राहिल्या असून, त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसत आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील बहुतांश ग्राममहसूल अधिकारी व मंडलाधिकाऱ्यांकडे सन 2016 ते 2019 दरम्यान वितरित करण्यात आलेले लॅपटॉप व प्रिंटर अद्याप वापरात आहेत. शासन निर्णय दिनांक 1 ऑगस्ट 2011नुसार आयटी उपकरणांचे आयुष्य पाच वर्षे निश्चित असताना, ही साधने आता 6 ते 9 वर्षांहून अधिक कालावधीची झाली असून, बहुतांश उपकरणे पूर्णतः नादुरुस्त व कालबाह्य अवस्थेत आहेत. काही उपकरणे सुरू असली, तरी त्यांची कार्यगती व क्षमताच अद्ययावत शासन प्रणालीच्या किमान निकषांना पुरेशी नाही. त्यामुळे सुधारित ऑनलाईन प्रणालीवर काम करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या तांत्रिक अडचणींमुळे महसूल प्रशासनाचे कामकाज खोळंबले असून, नागरिकांच्या हक्कांवर थेट परिणाम होत आहे. सात-बारा, फेरफार व इतर दस्तऐवजांच्या नक्कल वितरणातून शासनाकडे नियमित फी जमा होत असतानाही आवश्यक साधने उपलब्ध न होणे हे सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणालाच बाधा पोहोचवणारे असल्याचा आरोप तलाठी संघटनेने केला आहे. दरम्यान, कालबाह्य व नादुरुस्त उपकरणांवर काम करण्याचा ताण कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रचंड कार्यभार आणि अपुऱ्या साधनसामग्रीमुळे कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोष व नैराश्य निर्माण होत असून, प्रशासनिक कार्यक्षमतेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. तसेच अलीकडेच नियुक्त झालेल्या सुमारे 3 हजार नव्या ग्राममहसूल अधिकाऱ्यांना अद्याप संगणकीय साधने उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी क्षेत्रीय कामकाज ठप्प असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.
शासन निर्णय असूनही जीइएम पोर्टलद्वारे खरेदी प्रक्रिया रखडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध असूनही आणि निविदा प्रक्रियेस मंजुरी असतानाही प्रत्यक्ष खरेदीस विलंब होत असल्याने शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणीच प्रश्नांकित होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. यापूर्वीही वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने अखेर ऑनलाईन कामकाज बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर तलाठी व मंडलाधिकाऱ्यांनी तीन ठाम मागण्या मांडल्या आहेत. शासन निर्णयानुसार जीइएम पोर्टलद्वारे नवीन लॅपटॉप व प्रिंटर कम स्कॅनरची खरेदी प्रक्रिया तत्काळ सुरू करून सर्वांना त्वरित साधने उपलब्ध करून द्यावीत, कालबाह्य उपकरणांची विल्हेवाट तातडीने लावावी, तसेच खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या अनावश्यक विलंबाबाबत जबाबदारी निश्चित करावी. कार्यालयीन ऑनलाईन कामकाज ठप्प राहिल्यास त्यास शासनच जबाबदार राहील, अशी ठाम भूमिका संघटनेने घेतली आहे.