राहुरी: पीक वाण संरक्षण आणि शेतकरी हक्क कायद्यांतर्गत विविध पिकांच्या वाणांची नोंदणी करण्यात येथील महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. देशातील सर्व कृषि विद्यापीठांमध्ये सर्वाधिक वाणांची नोंदणी करण्याचा मान मिळविल्याबद्दल नवी दिल्ली येथे विद्यापीठाचा प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.
या यशामुळे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने राष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा आपला ठसा उमटविला आहे. नवी दिल्ली येथे कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयांतर्गत पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाच्या २२ व्या स्थापना दिनानिमित्त तसेच कायद्याच्या रजत जयंतीनिमित्त वनस्पती जनुकीय रक्षक पुरस्कार वितरण सोहळा आयोजित केला होता.
या कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा यांच्या हस्ते विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विलास खर्चे आणि संशोधन संचालक डॉ. प्रशांत बोडके यांनी प्रशस्तीपत्र स्वीकारले. यावेळी भारतीय कृषि संशोधन परिषदेचे महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. टी. मोहोपात्रा, कृषि व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव अतिश चंद्रा आणि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी उपस्थित होते. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाने आतापर्यंत प्राधिकरणाकडे शास्त्रज्ञांनी संशोधित केलेल्या तब्बल १२१ पीक वाणांची नोंदणी केली आहे. यामध्ये तृणधान्यांचे ४३, कडधान्यांचे १६, गळीत धान्यांचे २०, नगदी पिकांचे २६, भाजीपाल्याचे ९, फळपिकांचे ४ आणि इतर पिकांच्या ३ वाणांचा समावेश आहे. याशिवाय आणखी ७ वाणांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ शास्त्रज्ञांच्या संशोधनालाच नव्हे, तर शेतकऱ्यांनी पिढ्यान्‌पिढ्या जतन केलेल्या पारंपरिक व संशोधित पद्धतीने विकसित केलेल्या वाणांनाही विद्यापीठाने कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी विकसित केलेल्या सात पिकांमधील ५० वाणांची नोंदणी केली असून संबंधित शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रेही मिळाली आहेत. यामध्ये भाताचे सर्वाधिक ३९ वाण, ज्वारीचे ६ वाण, तर सीताफळ, ऊस, लसूण, वाटाणा आणि सोयाबीनच्या प्रत्येकी एका वाणाचा समावेश आहे.
शास्त्रज्ञांसह राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या वाणांची नोंदणी करण्यासाठी विद्यापीठाच्या संशोधन संचालनालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल २०१६ मध्येही पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क प्राधिकरणाकडून विद्यापीठाचा गौरव केला होता. दरम्यान, शास्त्रज्ञांनी संशोधित केलेल्या तसेच शेतकऱ्यांनी विकसित करून जतन केलेल्या पीक वाणांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, त्यांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे आणि नवीन वाणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने देशात २००१ मध्ये पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांनाही शास्त्रज्ञांप्रमाणे विविध अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परिणामी, नव्या वाणांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे.