नगर: जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील 830 पैकी 556 योजनांसाठी आराखड्यानुसार सुरुवातीला 894 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र विविध कारणांमुळे या योजनांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर हाच खर्च तब्बल 1452 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर तब्बल 557 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असून, या वाढीव खर्चासाठी नेमके जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेतून जलजीवनच्या एकूण 830 योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. आराखड्यापासून ते निविदा प्रक्रियापर्यंत योजना वादात सापडल्याचे दिसले. यातूनच तक्रारी, चौकशी झाल्या आणि त्यानंतर नुकतेच जीवन प्राधिकरण, जिल्हा परिषदेचे असे 10 अधिकारी निलंबित झाले आहेत. यात झेडपीच्या कार्यकारी अभियंत्यांचाही समावेश आहे.
हस्तांतरणच नाही, मग योजना पूर्ण कशी?
830 योजनांवर आतापर्यंत 1100 कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला असून, केवळ 274 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यातही अनेक त्रुटी असल्याने अवघ्या 18 योजना हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 830 पैकी 18 योजनाच खऱ्याअर्थाने पूर्ण असल्याचे दिसते.
वाढीव 557 कोटींची गरज का?
तब्बल ५५६ योजनांच्या मूळ आराखड्यात बदल आणि वाढीव कामांची आवश्यकता निर्माण झाल्याने त्यांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे. काही योजनांतर्गंत वाड्या-वस्त्यांचा समावेश आराखड्यात का केलेला नव्हत्या, सर्वेक्षण, आराखडे गावात जाऊन बनवले की ‘एसी’मध्ये बसून तयार केले, असाही प्रश्न आहे. या चुकांमुळेच अतिरिक्त कामे आणि तरतुदी कराव्या लागत असल्याचेही सांगितले जाते.
जलस्रोतांचे अंदाज चुकले का?
काही योजनांमध्ये प्रस्तावित विहिरींना अपेक्षित पाणी उपलब्ध झाले नाही. काही जलस्रोत अपुरे ठरले, तर काही ठिकाणी पर्यायी जलस्रोत शोधण्याची वेळ आली. त्यामुळे योजनेच्या मूळ रचनेत बदल करावा लागत आहे. त्यासाठी वाढीव तरतूद मागणी होत आहे. जलस्रोत निश्चित करताना भूजल सहाय्यकांचे अंदाज चुकले की परस्पर जागा बदलल्या, याचीही जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
वाढीव खर्चाची चौकशी होणार का?
864 कोटींचा खर्च 1452 कोटींवर जाणे म्हणजे तब्बल 557 कोटी रुपयांची वाढ आहे. त्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी या वाढीमागील कारणांची सीईओ आनंद भंडारी यांनी स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची गरज आहे. दोषी अधिकारी, सल्लागार अथवा संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या वाढीव खर्चास विभागीय आयुक्तांची परवानगी घेता येणार आहे. मात्र 50 लाखांपेक्षा अधिक वाढीव खर्चाच्या प्रस्तावांसाठी मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
‘जलजीवन’ प्रभारीच्या खांद्यावर
‘जलजीवन’ला आताही ‘टक्केवारी’च्या चर्चेने ग्रासले आहे. मध्यंतरी हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवत कार्यकारी अभियंता हितेंद्र चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे. त्यानंतर सुधीर आरोळकर यांच्याकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना जिल्ह्याची पुरेशी भौगोलिक माहिती नाही. त्यामुळे योजनेला मरगळ कायम असल्याचे चित्र आहे.
योजनांचा आढावा
एकूण योजना : 830
पूर्ण योजना : 274
हस्तांतरीत योजना :18
अपूर्ण योजना : 556
आवश्यक निधी :1452 कोटी