नगर: विकास आराखड्यात महापालिका रुग्णालयासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर खासगी हॉस्पिटल उभारणीला परवानगी दिल्याचा उदारपणा उघडकीस आला आहे. याबाबतची तक्रार होताच नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांसह नगररचनाकारांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. प्राइम लोकेशनला असलेली कोट्यवधी रुपयांच्या या जागेचा हा व्यवहाराच आता चर्चेत आला आहे. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ॲन्टी करप्शन) नगरविकास विभागाला पत्र देत भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची आवश्यकता असल्यास प्राधिकृत करण्याचे सुचविले आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शेख शाकीर अब्दुल सत्तार यांनी हा प्रकार उघडकीस आणत तशी तक्रार नगरविकास विभागाकडे केली आहे. सावेडी येथील विकास योजनेतील 'महापालिका रुग्णालय' (EP-43 Municipal Hospital Reservation) साठी आरक्षित जागेवर खासगी हॉस्पिटल बांधकामास मंजुरी दिल्याच्या शेख यांच्या आरोपाची दखल घेत नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश देत कार्यवाहीचा अहवाल मागविला आहे. सावेडी येथील सर्व्हे नं. ९/२/१B/२ व १२/४/१२/५ब मधील क्षेत्र महापालिका रुग्णालयासाठी २०२३ पर्यंत आरक्षित असल्याचे दिसून येते.
तक्रार करेपर्यंत ते आरक्षण रद्द व लॅप्स झाल्याची कोणतीही नोंद महापालिकेच्या दफ्तरी आढळत नसल्याचे शेख यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही भूखंड एकत्रीकरण (Amalgamation) व बांधकामासाठी खासगी रुग्णालयाला परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. ०.४० हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राच्या लेआऊटमध्ये १० टक्के खुली जागा सोडण्याच्या नियमाचे पालन झाले नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. तसेच, याप्रकरणाची संचालक, नगररचना दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बांधकामाला तत्काळ स्थगिती द्यावी, दोषी अधिकारी व विकासकावर एसीबी चौकशीसह फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी अविनाश शिंदे यांनी ३१ जुलै २०२६ रोजी अहिल्यानगर महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून, तक्रारीतील मुद्द्यांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘राम’ पावला, मात्र नंतर कोंडीही!
ही जागा खासगी हॉस्पिटलला देण्यासाठी तत्कालीन सहाय्यक संचालक राम चारठाणकर यांनी झोन दाखला दिला. मात्र, त्यांच्या नंतरच्या सहाय्यक संचालक नगररचनाकार स्नेहल यादव यांनी मात्र त्यावर कोणताच अभिप्राय दिला नाही. सहाय्यक संचालकास विकास योजनेतील आरक्षण रद्द करण्याचा किंवा ते अस्तित्वात नसल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे तो दाखला कोणत्या आधारावर दिला याची चौकशी व्हावी, असे तक्रारीत म्हटले आहे. महापालिकेच्या उदारपणाला ‘राम’ पावला खरा पण नंतरच्या अधिकाऱ्यांच्या अलिप्त धोरणामुळे कोंडीही झाली.
अधीक्षकांची फायर परवनागी मान्य?
१५ ते ४५ मीटर उंच हॉस्पिटल इमारतीची बांधकाम मंजुरी घेण्यापूर्वी अग्निशमन ना-हरकत प्रमाणपत्र मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून घेणे बंधनकारक असताना अग्निशमन अधीक्षकांच्या स्वाक्षरीने दिलेली NOC ग्राह्य धरून १५ ते ४५ मीटर उंच इमारतीस परवानगी देण्यात आली.
नियमानुसारच दिली आरक्षित जागा: आयुक्त यशवंत डांगे यांचे स्पष्टीकरण
अपुऱ्या माहितीवर केलेली तक्रार चुकीची असून नियमानुसारच ही जागा खासगी हॉस्पिटलसाठी दिली. त्यातून महापालिकेचे १५ कोटी रुपये वाचल्याचा दावा करणारे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांनी माध्यमांना दिले. जागा खरेदी न करता संबंधित जागा मालकालाच आरक्षण विकसित करण्याच्या नियमानुसार परवानगी दिल्याचे आयुक्त डांगे यांचे म्हणणे आहे. तसा अहवाल नगरविकास विभागाला यापूर्वीच पाठवला आहे. परवानगी नियमबाह्य नाही. आरक्षित जागा खरेदीसाठी जागामालकाने महापालिकेला खरेदी नोटीस दिली. त्याचे बाजारमूल्य अंदाजे ४.५० कोटी रुपये असून, दुप्पट मोबदला धरल्यास ९ कोटी आणि रुग्णालय उभारणीसाठी अतिरिक्त ६ कोटी रुपये असा १५ कोटींचा भार महापालिकेवर पडला असता. तो या निर्णयामुळे वाचला आहे. यूडीसीपीआरमधील 'Accommodation Reservation'च्या तरतुदीनुसार मूळ मालकाला नियोजित उद्देशासाठी संपूर्ण आरक्षण विकसित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, याच नियमाचा आधार घेत ही परवानगी दिल्याचे आयुक्तांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले. आवश्यक फायर एनओसी घेण्यात आली आहे. तसेच, १० टक्के ओपन स्पेसबाबत दिशाभूल केली जात असून, यूडीसीपीआर नियम 3.4.1VI - B नुसार जेव्हा विकास आराखड्यात रहिवासी व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी जागा आरक्षित असते, तेव्हा आरक्षणाच्या विकासासाठी स्वतंत्र खुली जागा राखून ठेवण्याची आवश्यकता नसते. आर्थिक हित लक्षात घेऊनच आरक्षित जागा न घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले आहे.
