अकोले : शासन पदभरतीच्या बाबतीत कितीही गप्पा मारत असले तरी काही ठिकाणी शासनाकडून पदभरतीच होत नसल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. महिला व बालविकास विभाग हा एक त्यापैकीच आहे. या ठिकाणी पदभरती अभावी प्रकल्प अधिकाऱ्याची पदे रिक्त आहेत. म्हणूनच राजूर व अकोले बालविकास प्रकल्पाचा पदभार दोन पर्यवेक्षिकांच्या खांद्यावर सोपविण्याची नामुष्की या विभागावर आली आहे.
आदिवासीबहुल अकोले तालुक्यात 146 गावे आहेत. त्यात 587 अंगणवाडी केंद्रे असून, 0-6 वयोगटातील मुलांची संख्या 18 हजार 992 आहे. तसेच अकोले व राजूर येथील महिला व बालविकास प्रकल्प कार्यालयात डोलारा दोन वर्षापासून प्रभारी अधिकाऱ्याच्या खांद्यावर असल्याने लहान मुलांचा आहार, आरोग्य, सर्वांगीण विकास व कुपोषणमुक्त धोरण यासह इतर धोरणात्मक बाबी प्रभारी अधिकाऱ्याकडून पूर्ण होणार का, असा प्रश्न अकोले तालुकावासीयांना पडला आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपी अधिकारी द्यावा, अशी मागणी आहे. तसेच बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यावर एकात्मिक बालविकास सेवा कार्यक्रमाची देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी आहे. 6 वर्षांखालील मुला-मुलींना, गर्भवती आणि स्तनदा मातांना पोषण, आरोग्य सेवा, प्रीस्कूल शिक्षण आणि इतर लाभ या कार्यालयामार्फत पुरविला जातो. कार्यक्षेत्रातील कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक आणि इतर लाभधारकांशी समन्वय साधणे ही मुख्य जबाबदारी बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची आहे.
तर आयसीडीएस योजना व्यवस्थितरित्या राबवली जात आहे की नाही, हे पाहणे देखील संबंधित अधिकाऱ्याचे काम आहे. अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षक, आरोग्य कर्मचारी आणि समाजातील इतर व्यक्तींशी समन्वय साधून योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे कार्य बजावण्यात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असते; परंतु राजूर व अकोले बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ’बालविकासा’चा खेळखंडोबा झाला आहे. शासनाकडून विविध योजना राबविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्ची घातला जात आहे. अशावेळी नियंत्रण ठेवणारी प्रमुख व्यक्तीच नसल्याने यंत्रणा राबणार कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राजूर व अकोले बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी होत आहे.
6 वर्षांखालील मुला-मुलींना पोषण आहार, आरोग्य सेवा, लसीकरण आणि इतर सुविधा पुरविल्या जात आहेत. याची खात्री करणे, गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि मुला-मुलींना योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत त्यांच्याशी संपर्क साधणे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे काम आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या प्रगतीचे मूल्यमापन करणे आणि वरिष्ठांना अहवाल देण्याची जबाबदारी शासनाने निश्चित केली आहे; परंतु अधिकारीच नसल्याने सदर कार्यक्रमाचे मूल्यमापन नेमके कसे होत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.