नगर: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ वेळेत आणि विनाविलंब मिळावा, यासाठी अन्नधान्याची उपलब्धता, साठवणूक, उचल आणि रास्तभाव दुकानांमार्फत वितरण आदींचे नियोजन करण्यात येत असून, जिल्ह्यातील २७ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना रेशनधान्याचा लाभ दिला जात असून एकही पात्र लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये, याची दक्षता जिल्हा पुरवठा विभागाने घेतली आहे.
दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसमोर विविध आव्हाने निर्माण होत असताना, रेशनच्‍या माध्यमातून पात्र कुटुंबांना अन्नधान्याचा लाभ नियमितपणे मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे वितरण प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, तसेच लाभार्थ्यांना अनावश्यक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणेला दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी दिले आहेत.
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय शासकीय गोदामांची एकूण साठवण क्षमता ३६ हजार ६० मेट्रिक टन आहे. ऑक्टोबर व नोव्हेंबर या दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या २ लाख ७९ हजार २३७ क्विंटल अन्नधान्याच्या उचलीस मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी १ लाख ५१ हजार७०९ क्विंटल अन्नधान्याची उचल पूर्ण झाली असून, उर्वरित अन्नधान्याची उचल निर्धारित वेळेत पूर्ण करून रास्तभाव दुकानांमार्फत लाभार्थ्यांना वितरण करण्यावर भर देण्यात येत असल्‍याचे बडे यांनी सांगितले.
अन्नधान्य मिळण्यात अडचण येत असल्यास किंवा वितरणाबाबत तक्रार असल्यास त्यांनी संबंधित रास्तभाव दुकानदार, तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभाग किंवा जिल्हा पुरवठा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तक्रारींची दखल घेऊन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याची व्यवस्था उपलब्ध असल्‍याचे त्यांनी सांगितले.
उत्पन्नाची मर्यादा ५९ व ४४ हजार रुपये
जिल्ह्यात सध्‍या अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंबांतील ६ लाख ८४ हजार ६५६ शिधापत्रिका धारकांच्‍या कुटुंबातील २७ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा लाभ दिला जात आहे. नवीन लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी शहरी भागात वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ५९ हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात ४४ हजार रुपये विचारात घेतली जात आहे.
स्थलांतरित ठिकाणीही अन्नधान्य उपलब्ध
‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड’ योजनेतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना पोर्टेबिलिटीची सुविधा उपलब्ध असून, स्थलांतरित कामगार आणि इतर पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळविण्यासाठी केवळ मूळ गावातील रास्तभाव दुकानावर अवलंबून राहावे लागत नाही. स्थलांतरित ठिकाणीही कामगारांना रेशनच्‍या अन्नधान्याचा लाभ घेता येणार आहे.