लाखांची ‘सॅनेटरी’ खरेदी वादात? Pudhari
अहिल्यानगर

Ahilyanagar Sanitary Napkin Tender: 84 लाखांची ‘सॅनेटरी’ खरेदी वादात?स्पेसिफिकेशनवर संशय, जिल्हा परिषदेकडे ऑनलाईन तक्रार

महिला व बालकल्याण विभागातील खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकतेवर प्रश्न; स्थानिक विक्रेत्यांच्या सहभागाची मागणी, सीईओंकडून चौकशीची हमी

पुढारी वृत्तसेवा

नगर : खरेदी विषयात कायम चर्चेत असलेली जिल्हा परिषदेत पुन्हा नव्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे. 84 लाखांची सॅनेटरी नॅपकीन खरेदी हे त्या वादाचे कारण असेल, अशी चर्चा रंगली आहे. जीईएम निविदेमध्ये ‌‘ठरवून‌’ दिलेल्या अटी व नियमांमुळे अधिकृत नोंदणी असतानाही विक्रेत्यांना सहभागी होता येत नाही. परिणामी निविदेत स्पर्धा न होता बाजारभावापेक्षा वाढीव दराने खरेदी होण्याची भिती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे नोंदणीकृत सर्व विक्रेत्यांच्या सहभागासाठी निविदेत आवश्यक दुरुस्ती करावी व फेरनिविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी यांच्याकडे नगरच्या इन्फोटेक कंपनीने केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.(Latest Ahilyanagar News)

जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्या माध्यमातून सॅनेटरी नॅपकीन खरेदी केले जाणार आहेत. त्यासाठी 84 लाखांची एक निविदा जीईएमवर प्रसिद्ध झाली आहे. या रक्कमेतून 15 लाख पिस प्रत्येकी सहा/सहा पिसप्रमाणे ही खरेदी केली जाणार आहेत. मात्र, या निविदेतील स्पेशीफिकेशन हे ठराविक विक्रेत्यांसाठीच सोयीचे असल्याने अनेकांना यात सहभाग घेता नसल्याचा आरडाओरडा सुरू आहे. यामध्ये इन्फोटेक नामांकित कंपनीने पहिली तक्रार केली आहे. तसेच स्थानिकांना कामात प्राधान्य द्यावे, असा त्यांचा सूर आहे.

निविदेतील तांत्रिक वैशिष्ट्ये ठराविक कंपनीच्याच उत्पादनाशी जुळतात. अन्य काही कंपनी जीईएम पोर्टलवर कायदेशीर नोंदणीकृत आहेत, त्यांच्याकडे सॅनेटरीचे संबंधित उत्पादन उपलब्धही आहे. तरी देखील संबंधित उत्पादन जीईएमवर निविदेसाठी दर्शविलेल्या इतर उपलब्ध उत्पादक, विक्रेते यांच्या यादीत दिसत नाही. यामुळे संबंधित अन्य उतपादकांना निविदेत प्रत्यक्ष सहभागी होता येत नाही. निविदा प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा मर्यादीत दिसत असून, यातून पारदर्शकता व गुणवत्तेबाबत तक्रारदारांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जीईएमच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार, कोणत्याही सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत स्पर्धात्मक सहभाग अनिवार्य आहे. मात्र सध्यस्थितीमध्ये पात्र विक्रेता दिसत नसल्यामुळे ही प्रक्रिया अप्रत्यक्षपणे प्रतिबंधित तसेच मर्यादीत होत आहे. या बाबींचा विचार करून संबंधित स्पेशेफिकेशन कॅटेगरी दुरुस्त करून नोंदणीकृत विक्रेत्यांना सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून द्यावी, तसेच सदर निविदा मागे घेऊन दुरुस्त अटीसह पुनः प्रसारीत करावी. यामुळे निविदा प्रक्रिया पारदर्शक, निरपेक्ष आणि कायदेशीर तत्वानुसार राहील, अशी मागणी इन्फोटेक सोल्यूशनच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

प्रशासनाचे काय आहे म्हणणे

महिला व बालकल्याण विभागातून प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित खरेदीची निविदा जीईएम पोर्टलवर पारदर्शीपणे राबवली आहे. त्यासाठी समितीने स्पेशीफिकेशन ठरवले होते. बाजारभावातील दरही लक्षात घेतले आहे. त्यानुसारच, प्रक्रिया राबवली आहे. ज्यांचे प्रोडक्ट स्पेशीफिकेशनमध्ये बसेल, त्यांना निविदेत सहभाग घेण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. तसेच एकाच पुरवठादाराला कामे दिलेली नाहीत. सॅनेटरीचा दर्जा प्रयोगशाळेतून तपासूनच ताब्यात घेतला जाणार आहे. प्रशासन पारदर्शीपणे ही खरेदी करत आहे.

जीईएमवरील संबंधित खरेदी प्रक्रियेबाबत कोणाची काही तक्रार असेल, तर मी स्वतः याप्रकरणात सखोल माहिती घेईल. नियमानुसारच प्रक्रिया राबवली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शीपणेच पार पडेल.
आनंद भंडारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT