नगर: महापालिकेच्या प्रारूप विकास आरखड्यावर नागरिकांनी शाळा, मैदान, रस्त्यासह विविध आरक्षणांवर सुमारे साडेआठशेहून हरकती व आक्षेप घेतले आहेत. महापालिका आयुक्त कार्यालयात सुमारे साडेआठशे तर, नगररचना संचालकांच्या कार्यालयात काही हकरती आल्या आहेत. त्यामुळे हकरतींचा आकडा हजाराच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे.
प्रारूप विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेली विविध सार्वजनिक आरक्षणे, रस्त्यांचे रुंदीकरण व झोनिंग यावर नागरिक, जमीनमालक, व्यापारी तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. शाळा, उद्याने, खेळ मैदाने, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प व वाहनतळांसाठी प्रस्तावित केलेल्या आरक्षणांमुळे खासगी जमिनी बाधित होत असल्याने अनेक जमीनमालकांनी हरकती घेतल्या आहेत. सर्वाधिक हकरती केडगाव, नालेगाव भागातील नागरिकांच्या आहेत.
दरम्यान, दाखल झालेल्या साडेआठशे हरकतींचे विषयनिहाय वर्गीकरण महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहे. छाननी पूर्ण झाल्यानंतर, हरकती नोंदवणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला बाजू मांडण्यासाठी समितीसमोर बोलावले जाईल. सुनावणीनंतर प्राप्त झालेल्या रास्त सूचनांचा समावेश करून सुधारित आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
शासनाला अहवाल जाणार
प्रारूप विकास आराखड्यावर नागरिकांनी हकरती व आपेक्षांबाबतचा अहवाल महापालिकेकडून शासनाला सादर केला जाणार आहे. तसेच, महासभेने सुनावणी समितीसाठी तीन नगरसेवकांची शिफारस केली आहे. त्यानुसार शासनाकडून सुनावणी समितीस मान्यत मिळेल. त्यानंतर हरकतधारकांना नोटिसा पाठवून सुनावण्या होतील.
३७९ ठिकाणी आरक्षण
महापालिकेच्या प्रारूप विकास आरखड्यात ३७९ ठिकाणी आरक्षण टाकण्यात आली आहेत. एकूण नियोजन क्षेत्र ६८०९.९७ हेक्टर असून, त्यात विकास योग्य क्षेत्र ६०८२.१५ हेक्टर व अविकसनीय क्षेत्र ७२६.९२ क्षेत्र असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. प्रास्ताविक आरक्षणाचे ४१५.१५ हेक्टर क्षेत्रफळ आहे.