नगर: बालविवाहासारख्या सामाजिक कुप्रथेला आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने एप्रिल 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीत व्यापक कारवाई करत 155 प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करून बालविवाह रोखले. त्यापैकी 7 प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली.
मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी व मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास तो विवाह कायद्याने दंडनीय ठरतो. अशा बालविवाहांना प्रतिबंध करण्यासाठी प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात आली.
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांमध्ये प्रशासन, महिला व बालविकास विभाग, पोलिस यंत्रणा तसेच स्थानिक बालसंरक्षण समित्यांच्या समन्वयातून ही कारवाई राबविण्यात आली आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार बालविवाह लावणे हा गंभीर गुन्हा असून.
अशा प्रकरणांत केवळ पालकांवरच नव्हे, तर विवाह सोहळा आयोजित करणारे, मध्यस्थ, नातेवाईक, मंडप-डेकोरेशन व्यावसायिक, बॅण्डपथक तसेच संबंधित सेवा पुरवठादारांवरही कारवाई केली जाते. ग्राम बाल संरक्षण समित्यांमध्ये अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती, पोलीस पाटील, शिक्षक आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांवर विशेष जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
तालुकानिहाय कारवाई
अहिल्यानगर 19, पाथर्डी 19, श्रीगोंदा 17, शेवगाव 15, कर्जत 14, राहुरी 12, नेवासा 11, संगमनेर, पारनेर 9, राहाता 9, कोपरगाव 7, जामखेड 6, अकोले 6, श्रीरामपूर 2.