नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या नगररचना विभागाने राबविलेल्या मोहिमेमुळे शहरातील ८०६ पैकी १२५ मोबाईल टॉवर अधिकृत करण्यात यश आले आहे. २४० मोबाईल टॉवरला परवानगी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव देखील नगररचना विभागाकडे दाखल झाले आहेत. मात्र अद्यापही ६८१ मोबाईल टॉवरवरील अनधिकृतचा शिक्का कायम राहिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे उर्वरित मोबाईल टॉवरधारक कंपन्यांवर थेट कारवाई करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
मोबाईल धारकांची वाढती संख्या लक्षात घेत त्यांना चांगल्या पद्धतीचे नेटवर्क पुरवणे तसेच इंटरनेट सुविधा गतिमान करण्यासाठी ५ जी पर्यंत सेवा अपडेट करणे यासाठी मोबाईल टॉवरची संख्या वाढवली जात आहे. शहरात यापूर्वी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार किमान ८०६ टॉवर कार्यरत आहेत. कोणत्याही इमारतीवर टॉवर उभारण्यापूर्वी त्यास नगररचना विभागाची परवानगी घेणे अपेक्षित आहे. मात्र महापालिका व मोबाईल टॉवर यांच्यातील वाद उच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असून मोबाईल टावर चालकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला प्रतिबंध आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आवाहनानंतर २४० टॉवरच्या फाईल नियमितीकरणासाठी दाखल झाले आहेत. त्यापैकी १६७ मोबाईल टावर धारकांना डिमांड नोट जारी करण्यात आल्या असून त्यापैकी १४७ मोबाईल टावरधारकांनी पार्ट पेमेंट केले होते. त्यानंतर, नगररचना विभागाच्या मुखंडांनी पुन्हा पाठपुरावा केल्यानंतर त्यापैकी, १२५ टावर चालकांनी पूर्ण पैसे भरले आहे. या सर्व मोबाईल धारकांकडून दोन कोटी ७४ लाख ३७ हजार २५४ रुपये अपेक्षित असून सध्या महापालिकेकडे साधारण दोन कोटी ४८ लाख ३६ हजार रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.
कारवाईविना मनपाची कोंडी
न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे मोबाईल टावर सील करता येत नाहीत. केवळ नोटीस धाडणे, आणि नियमितीकरणासाठी दबाव निर्माण करणे इतकेच महापालिकेच्या हाती शिल्लक आहे. स्थगिती उठवण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे महापालिकेची कोंडी झाली आहे.
८०६ पैकी १२५ मोबाईल टॉवर नियमितीकरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून साधारण पावणेतीन कोटी रुपयांचा महसूल त्या माध्यमातून मिळेल. न्यायालयाचे प्रतिबंध असल्यामुळे कारवाई करण्यात अडचणी येत आहे या संदर्भात महिनाभरापूर्वी शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.
-संजय अग्रवाल, कार्यकारी अभियंता, नगररचना
हेही वाचा :