नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मार्चअखेरला केवळ 15 दिवस बाकी असल्याने महापालिकेकडून जमा-खर्चाचा ताळेबंद बांधला जात असून, मार्चअखेरपर्यंत लागणार्‍या खर्चाचा ताळमेळ जमवून आकड्यांची जुळवाजुळव केली जात आहे. मार्चअखेरपर्यंत महापालिकेला 150 कोटींची बिले चुकती करावी लागणार आहेत. त्यास विविध विकासकामांसाठी 100 कोटींची देयके आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी 45 कोटी व वीजबिलापोटी पाच कोटींच्या खर्चाचा समावेश आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताचीच असल्याने मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अनेक खर्चांवर तसेच विकासकामांवर बंधने घातली आहेत. नगरसेवक व प्रभाग विकास निधीतील जवळपास 250 कामांसह आवश्यक नसलेल्या कामांना ब्रेक लावला आहे. यामुळे उत्तरदायित्वाचा आकडाही कमी झाला आहे. पीपीपी तत्त्वावर मनपाच्या मालमत्ता विकसित करण्याची योजना बारगळल्याने त्यातून मनपाच्या तिजोरीत जमा होणारे 250 कोटी आणि इतर मार्गाने मिळणार्‍या अशा जवळपास 450 कोटींवर मनपाला पाणी सोडावे लागले आहे. यामुळे एवढी मोठी तूट निर्माण झाली होती. मात्र, सुधारित अंदाजपत्रकातून संबंधित बाबी काढून टाकल्याने आता जवळपास 91 कोटींची तूट निर्माण झालेली आहे. यामुळे ही तूट भरून काढण्यासह घरपट्टी, पाणीपट्टी, विकास शुल्क यात महसूलवृद्धीसाठी मनपा प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. विकासकामांना निधी लागणार असल्याने मनपाकडून थकीत कर जमा करण्यासाठी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 13 मार्चपर्यंत पाणीपट्टीचे 54 कोटी 28 लाख, तर घरपट्टीचे 164 कोटी 91 लाख रुपये मनपा तिजोरीत जमा झाले आहेत. घरपट्टीसाठी दिलेल्या उद्दिष्टापासून महापालिका 15 कोटीने दूर आहे. यामुळे येत्या 15 दिवसांत 15 कोटींचा कर जमा करण्यासाठी विविध कर आकारणी विभागाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. तर दुसरीकडे याच 15 दिवसांच्या कालावधीत महापालिकेला विकासकामांची देयके देण्याबरोबरच मनपा कर्मचार्‍यांचे वेतन व वीजबिलापोटी 150 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यामुळे हा खर्च भागविण्यासाठी मनपाच्या अर्थ व वित्त विभागाकडून आकड्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे.
ठेवींमध्ये वाढ नाहीच
महापालिकेने विविध कारणांसाठी ठेवी मोडल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त रमेश पवार यांनी महापालिकेच्या ठेवींना पुन्हा सुरक्षित केले. त्यानुसार गेल्या वर्षी एप्रिल आणि मे या महिन्यात महापालिकेने बँकांमधील आपल्या 180 कोटींच्या ठेवी केल्या. परंतु, त्यानंतर मात्र गेल्या नऊ महिन्यांत महापालिकेने नव्याने ठेवीच ठेवल्या नाहीत. कारण आर्थिक स्थिती नसल्याने महापालिकेला आपल्या ठेवी वाढविणे शक्य झाले नाही.