नवी दिल्‍ली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील ग्रामीण संपर्क सुविधा : महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्याच्या अनुषंगाने ग्रामीण संपर्क सुविधेत सुधारणा करण्यासाठी ३०० दशलक्ष डॉलर्सच्या अतिरिक्त वित्तपुरवठा करारावर आशियायी विकास बॅंक (एडीबी) तसेच केंद्र सरकारने स्वाक्षरी केली आहे.
अतिरिक्त वित्त पुरवठ्यातून ऑगस्ट २०१९ मध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे उद्ध्वस्त झालेले राज्यातील रस्ते, पुलांचे पुनर्बांधणी तसेच पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले जाईल.
या प्रकल्पाच्या रचनेमध्ये पूर आणि हवामान सुसंगत उपाययोजना, निवडक रस्त्यांवर पर्यावरण-अनुकूल सामग्रीच्या वापराची प्रायोगिक चाचणी, फायबर-अधिक मजबूत केलेले काँक्रीट आणि पुलासाठी 'प्री-कास्ट काँक्रीट आर्क ब्रिज' सारख्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण संपर्क सुविधा सुधारणा प्रकल्पासाठी उपलब्ध झालेला अतिरिक्त वित्तपुरवठा ३४ जिल्ह्यातील एकूण २,९०० किलोमीटर लांबीचे अतिरिक्त १,१०० ग्रामीण रस्ते,२३० पुलांची सुधारणा करण्यासाठी सहाय्य्यकारी ठरेल.
या अगोदर ऑगस्ट २०१९ मध्ये मंजूर झालेल्या २०० दशलक्ष डॉलर्स अर्थसहाय्यासह सुरु असलेल्या या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्रातील २,१०० किमी लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती, सुरक्षेमध्ये सुधारणा-देखभाल केली जात आहे.
अतिरिक्त वित्तपुरवठ्यामुळे, महाराष्ट्रातील उत्पादक कृषी क्षेत्रे आणि सामाजिक-आर्थिक केंद्रांना ग्रामीण समुदायांशी जोडणाऱ्या ५,००० किमी ग्रामीण रस्त्यांची स्थिती आणि सुरक्षा तसेच आणि २०० हून अधिक पुलांची सुधारणा या एकूण प्रकल्पाअंतर्गत केली जाईल, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी दिली.
हवामान-सुसंगत, सर्व प्रकारच्या हवामानात तग धरणाऱ्या ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणेमुळे, ग्रामीण रोजगार निर्मिती आणि शेतीत परिवर्तनाद्वारे कोरोनाच्या धक्क्यातून सावरून महाराष्ट्राची आर्थिक सुधारणा वेगवान होण्यास मदत होईल, असा विश्वास यानिमित्ताने व्यक्त केला जात आहे.
नवीन प्रकल्पामुळे ३.१ दशलक्ष रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे ही वाचलं का?