MPSC Chairman’s Resignation Demand: पुण्यात एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटीची चौकशी, अध्यक्षांचा राजीनामा आणि रिक्त पदांची भरती अशा विविध मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सध्या पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे. पेपरफुटीप्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि राज्यातील रिक्त पदांची भरती तातडीने करावी, अशा प्रमुख मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.
एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मित्र असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता. या आरोपांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या मागणीवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घेणे किंवा त्यांना पदावरून हटवणे हा अधिकार राज्य सरकारकडे नाही. संविधानातील तरतुदीनुसार एमपीएससी अध्यक्षांना हटवण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून होते आणि त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस आवश्यक असते.
फडणवीस म्हणाले की, ज्या काळात पेपरफुटीची घटना घडली, त्या वेळी विवेक भीमनवार एमपीएससीचे अध्यक्ष नव्हते. ते पेपरफुटीनंतर अध्यक्षपदावर आले. त्यामुळे पेपरफुटीसाठी त्यांना थेट जबाबदार धरून त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणी कितपत योग्य आहे, याचाही विचार करायला हवा.
मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण व्हावा यासाठी राज्य सरकारने चौकशीला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्याचे अध्यक्ष, याआधीचे अध्यक्ष आणि संपूर्ण आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची सरकारची तयारी आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
चौकशीमध्ये आयोगातील कोणत्याही व्यक्तीकडून गैरप्रकार किंवा गैरवर्तन झाल्याचे सिद्ध झाले, तर संविधानातील कलम 317 नुसार पुढील कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस करण्यास सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी राज्यपालांकडेही राज्य सरकारने विनंती केली असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. त्यासाठी चौकशी समिती किंवा न्यायिक चौकशी आयोग स्थापन करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्याची तयारी असताना केवळ राजकीय मुद्दा किंवा अहंकाराचा विषय बनवणे योग्य नाही. सरकारला कोणालाही वाचवायचे नाही. चौकशीत दोष आढळल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
त्यामुळे एमपीएससी अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा थेट राजीनामा घेण्याऐवजी त्यांच्या आणि संपूर्ण आयोगाच्या कामकाजाची चौकशी करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. आता या भूमिकेनंतर विद्यार्थ्यांचे आंदोलन कोणत्या दिशेने जाते आणि सरकारकडून चौकशीबाबत पुढील निर्णय कधी घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.