Karjat Halal Township Row: मुंबईपासून १०० किलोमीटरवर असलेल्या नेरळ इथं एक वादग्रस्त गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू झाला आहे. या प्रोजेक्टला हलाल लाईफस्टाईल टाऊनशीप असं संबोधण्यात येत आहे. यामुळं राजकीय वादाला तोंड फुटलं आहे. हा सर्व वाद या प्रोजेक्टच्या प्रमोशनल व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सुरू झालाय. हा व्हिडिओ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी शेअर केला. यानंतर आता महाराष्ट्रातून देखील याबाबत राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. नेमका हा हलाल लाईफस्टाईल टाऊनशिपचा वाद काय आहे याबाबत जाणून घेऊयात....
या हलाल टाऊनशिपचा वाद एका प्रमोशनल व्हिडिओपासून सुरू झाला आहे. या व्हिडिओत सुकून एम्पायर एका टाऊनशिप प्रोजेक्टची माहिती देण्यात आली आहे. ही माहिती एक हिजाब घातलेली महिला देत आहे. त्यात ती समाजात राहताना आपल्याला आपली मुल्ये कॉप्रमाईज करावी लागली तर ते योग्य आहे का असा प्रश्न विचारते. त्यानंतर ती हलाल टाऊनशिपच्या वैशिष्ट्यांची माहिती देऊ लागते. संपूर्ण जाहिरात पाहिली तर ही टाऊनशिप एक विशिष्ट धार्मिक मुल्ये पाळणाऱ्यांसाठीच आहे हे हायलाईट केलं जात आहे.
ही जाहिरात व्हायरल झाल्यानंतर त्याचा व्हिडिओ राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूनगो यांनी देखील आपल्या ट्विटर हँडलवरून शेअर केली. आपल्या पोस्टमध्ये प्रियांक म्हणतात, 'ही जाहिरात नाही तर विष पसरवणारी जाहिरात आहेत. मुंबईजवळ कर्जत इथं फक्त मुस्लीम धर्मियांसाठी हलाल लाईफस्टाईलवाली टाऊनशिप उभारली जात आहेत. हे तर देशात अजून एक देश उभारण्यासारखं आहे. आम्ही महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवणार आहोत.'
सुकून एम्पायरची ही जाहिरात एकाच धर्माच्या लोकांसाठी असल्यांच स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या जाहिरातीत ऑथेंटिक कम्युनिटी लिव्हिंग, लाईक माईंडेड फॅमिली, मुलांसाठी सुरक्षित हलाल वातावरण, प्रार्थना स्थळ यांचे प्रमोशन करण्यात आलं आहे.
सुकून एम्पायरची हलाल लाईफस्टाईलवाल्या टाऊनशिपच्या जाहिरातीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर याच्यावर महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्याय यांनी 'आपण एक पाकिस्तान भोगतो आहोत. आता फाळणीची बीजे पुन्हा रोवू देऊ नका. धर्माच्या आधारावर मुंबईच्या आसपास उभे राहणाऱ्या हलाल लाईफस्टाईल टाऊनशिप निर्माण करून समाजात धार्मिक भेदाच्या भिंती बांधू पाहणाऱ्यांवर कारवाई व्हायलाच हवी.' असं ट्विट करून महाराष्ट्र सरकारकडं या प्रकरणावर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली.
याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, जाती किंवा धर्माच्या आधारावर एखाद्या टाऊनशिपची जाहिरात करणं योग्य नाही. संविधान याला परवानगी नाही. ज्यांनी कोणी ही जाहिरात केली आहे त्यांना यात बदल करावा लागेलच.'
भारतात जात आणि धर्माच्या आधारावर टाऊनशिप निर्माण करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तसा कायदा अस्तित्वात नाही. भारतीय संविधान अशा प्रकारच्या भेदभावाला प्रतिबंध करतं. कायद्यासमोर सर्व नागरिक एकसारखेच आहे. संविधानाच्या कलम १५ नुसार जात आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणं प्रतिबंधित करण्यात आलं आहे. तर इतर कलमांमध्ये मागावर्गियांच्या उन्नतीसाठी विशेष कायदा करण्यात आला आहे.
मात्र कलम १५ नुसार जात आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव करणं बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं असलं तरी शहरी भागात काही सोसायटींमध्ये हा भेदभाव केला जातोय. विशिष्ट जातीच्या अन् विशिष्ट धर्माच्या लोकांनाच प्रोपर्टी देण्याची बंधने घातली जातात. विशिष्ट धर्माची किंवा जातीचीच लोकं त्या सोसायटीमध्ये कशी राहतील याची काळजी घेतली जाते.
धर्मावर किंवा जातीच्या आधारावर अशी विशिष्ट सोसायटी तयार करणं हे बेकायदेशीर अन् घटनेला धरून नाही. आपला देश हा सर्व धर्म समभाव असलेला देश आहे. अशा प्रकारे टाऊनशिप करून धर्माच्या, जातीच्या आधारावर ध्रुवीकरण करणं घटनाबाह्य अन् चुकीचं आहे. या गोष्टींच समर्थन करता येणार नाही. शासनानं याबाबत योग्य ती कारवाई करावी. तसंच हे हलाल टाऊनशिप पहिलं प्रकरण नाहीये. अशा प्रकारे विशिष्ट धर्म किंवा धार्मिक मान्यता असलेल्या लोकांची टाऊनशिप करण्याचे प्रयत्न यापूर्वी देखील झाले आहेत.