पवन होन्याळकर
मुंबई: सरकारची पूर्वपरवानगी न घेताच महामुंबईत तब्बल ४५२ अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यापैकी केवळ २३ शाळा बंद करण्यात आल्या असून १४९ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल झाले आहेत. तब्बल ३९६ शाळांना दंड अथवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असतानाही प्रत्यक्षात केवळ चार शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे.
नोटिसा, एफआयआर आणि दंडाच्या कारवाईनंतरही अनधिकृत शाळांचे पेव कायम असल्याने शिक्षण विभागाच्या कारवाईचा धाक नेमका कुणाला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महामुंबईतील सर्वाधिक १६४ अनधिकृत शाळा मुंबई महापालिका क्षेत्रात आहेत. ३६ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या पैकी एकही शाळा अद्याप बंद करण्यात आलेली नाही.
मान्यता नसल्याचे स्पष्ट असतानाही तिथे प्रवेश सुरू आहेत. मुंबईच्या उत्तर विभागात १२ अनधिकृत शाळा असून तीन शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. सर्व १२ शाळांना दंड अथवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
यापैकी चार शाळांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. दक्षिण विभागातील नऊ अनधिकृत शाळांपैकी दोन शाळा बंद करण्यात आल्या असून एका शाळेविरोधात एफआयआर दाखल झाला आहे. पश्चिम विभागातील तीन अनधिकृत शाळांपैकी दोन शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत.
ठाण्यात तब्बल १३९ अनधिकृत शाळा आहेत. यापैकी १४ शाळा बंद करण्यात आल्या असून तब्बल ७२ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल झाले. ९४ शाळांना दंड अथवा नोटिसा बजावण्यात आल्या.
तरीही १३९ शाळांचा आकडा कायम आहे. पालघर जिल्ह्यात ७७ अनधिकृत शाळा सुरू असल्याचे आढळले आणि पैकी एकही शाळा बंद करण्यात आलेली नाही. १९ शाळांविरोधात एफआयआर मात्र दाखल झाले असून ७६ शाळांना दंड अथवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्ष शाळा बंद करण्याच्या कारवाईला मात्र खो दिलेला दिसतो.
रायगडमध्ये ४८ अनधिकृत शाळा असून पाच शाळा बंद करण्यात आल्या. १८ शाळांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि ४० शाळांना दंड अथवा नोटिसा बजावण्यात आल्या. प्रत्यक्षात अनधिकृत शाळा बंद करण्याची गरज असताना दंड आणि नोटीसांवरच भागवले जात असल्याने अवैध शाळांचा हा उच्छाद यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही सुरूच आहे.
अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्यासाठी शिक्षण अधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, शिक्षण आयुक्त तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना अधिकार आहेत. अनधिकृत शाळांना नोटिसा बजावल्या असून त्यानुसार कारवाई सुरू आहे. शाळा सुरूच ठेवल्यास दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाई करण्यात येत आहे.- महेश पालकर, शिक्षण संचालक
महामुंबईत ४५२ अनधिकृत शाळा सापडतात, २३ बंद होतात आणि केवळ चार शाळांकडून दंड वसूल होतो, ही कारवाई नव्हे तर प्रशासनाचा बोजवारा आहे. नोटिसांचा फार्स बंद करून अनधिकृत शाळांना तातडीने टाळे ठोकावे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या चालकांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी.- सुशील शेजुळे, सदस्य, मराठी अभ्यास केंद्र