मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे देशभरात, त्यातही महाराष्ट्रात, लाखो कार्यरत शिक्षकांच्या सेवांवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. 1 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या निकालानुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांनीही दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम लक्षात घेता शिक्षक संघटना आणि शैक्षणिक संस्थांनी केंद्र सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष गिरीश सामंत यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठवलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, आरटीई कलम 23(1) अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद यांनी 23 ऑगस्ट 2010 रोजी टीईटीची अट लागू केली. या अधिसूचनेतील परिच्छेद 4 नुसार तारखेपूर्वी नियुक्त शिक्षकांना किमान पात्रतेतून सूट देण्यात आली होती.
यू-डायस प्लस आकडेवारीनुसार देशात 63.24 लाख तर महाराष्ट्रात 5.26 लाख शिक्षक कार्यरत आहेत. यापैकी केवळ सुमारे 10 टक्के शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण केली असून उर्वरित 90 टक्के शिक्षक अपात्र ठरण्याचा धोका आहे. टीईटीचा निकाल केवळ 3 टक्के असल्याने पुढील दोन वर्षांत तीन परीक्षा घेतल्या तरी फारतर आणखी 10 टक्के शिक्षकच पात्र ठरतील. परिणामी उर्वरित बहुसंख्य शिक्षकांची सेवा समाप्त करावी लागेल आणि देशभरात प्रचंड प्रमाणात न्यायालयीन वाद उद्भवतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
23 ऑगस्ट 2010 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटीमधून पूर्ण सूट द्यावी.
एनसीटीईच्याअधिसूचनेत तातडीने सुधारणा करावी.नव्या वर्गवारीचा समावेश करून जुन्या शिक्षकांना वगळावे.
केंद्र व राज्य सरकारांनी दरवर्षी किमान दोन वेळा टीईटी परीक्षा घ्यावी.
टीईटीसाठी अधिकृत अभ्यासक्रम, संदर्भग्रंथ व मार्गदर्शक साहित्य निश्चित करावे.
सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण व ऑनलाइन कोर्सेस सुरू करावेत.
सेवाबाह्य करण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित ठेवावा.