मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाप्रमाणे आता राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमधील प्राथमिक शिक्षकांसाठीही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे. ठरवून दिलेल्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येणार असून, याबाबतचा शासन निर्णय आदिवासी विभागाने जारी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009ची अंमलबजावणी राज्यात 1 एप्रिल 2010 पासून करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता निश्चित करण्यात आली असून, त्यात टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेकडून (एनसीटीई) अधिसूचना जारी करण्यात आल्या होत्या आणि राज्य शासनाने 2013 मध्ये त्याची अंमलबजावणी सुरू केली होती.
या पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय, अनुदानित, केंद्रीय आश्रमशाळा तसेच एकलव्य निवासी शाळांमधील शिक्षकांसाठीही टीईटी बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, काही शिक्षक अद्याप टीईटी उत्तीर्ण नसतानाही सेवेत होते.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट निर्देश देत, आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि सेवानिवृत्तीस पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेले शिक्षक हे दोन वर्षांच्या आत टीईटी उत्तीर्ण करण्यास बांधील असल्याचे नमूद केले. अन्यथा त्यांना सेवेत राहता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
या निकालाच्या अनुषंगाने शासनाने आता याद्वारे आदेश जारी केले असून, अनुदानित आश्रमशाळांतील अशा शिक्षकांनी 1 सप्टेंबर 2027 पूर्वी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. ठरलेल्या कालावधीत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्यात येईल.
असे असले तरी पात्र सेवा पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना नियमांनुसार अंतिम सेवा लाभ देण्यात येणार आहेत. तसेच, यापुढे आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करताना फक्त टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड केली जाणार आहे.
टीईटी पात्र उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, शैक्षणिक सत्र संपेपर्यंत कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नियुक्त करता येणार आहेत. मात्र, अशा कंत्राटी शिक्षकांना कोणतेही शासकीय आर्थिक अथवा सेवाविषयक लाभ मिळणार नाहीत आणि त्यांचा वेतनखर्च संबंधित संस्थांना स्वतःच्या निधीतून करावा लागणार आहे.