मुंबई : स्पर्धा परीक्षा, शाळा आणि खासगी शिकवणी वर्गांमधून विद्यार्थ्यांवर वाढत चाललेला मानसिक ताण, तक्रारींची वाढती संख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने कडक निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताणतणाव निर्माण होऊ नये यासाठी शाळा व खासगी शिकवणी वर्गांसाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना लागू करत जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांवर शाळा आणि विशेषतः खासगी शिकवणी व कोचिंग वर्गांमधून होणाऱ्या मानसिक ताणतणावाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. सुखदेव सहा यांनी आंध्र प्रदेश सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत स्पर्धा परीक्षा, शिकवणी वर्ग, दीर्घ तासांचे वर्ग, सततच्या चाचण्या, निकालांची सार्वजनिक तुलना आणि यशाची हमी देणाऱ्या जाहिरातींमुळे विद्यार्थ्यांवर असह्य मानसिक दबाव निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.
या प्रकरणावर 25 जुलै 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देताना देशभरातील शाळा व खासगी शिकवणी वर्गामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी ठोस मार्गदर्शक सूचना तयार कराव्यात, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
त्याच आदेशाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला असून, शिक्षणाच्या नावाखाली होणाऱ्या अति-दबावावर आता प्रशासकीय पातळीवर नियंत्रण ठेवण्याची प्रक्रिया आता समितीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक व मानसिक दबाव टाकणाऱ्या शाळा व खासगी शिकवणी वर्गांवर आता जिल्हास्तरावर थेट नजर ठेवली जाणार असून, नियमभंग झाल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयातून देण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निरीक्षण समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या समितीत स्वतंत्र सचिव पद नाही. समितीत उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागामार्फत नामनिर्देशित सहसंचालक, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ता किंवा बाल-मानसतज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.
एका दिवसात पाच तासांपेक्षा अधिक शिकवणी घेण्यास मनाई करण्यात आली असून, सकाळी फार लवकर किंवा सायंकाळी फार उशिरा वर्ग घेता येणार नाहीत. आठवड्यात किमान एक दिवस साप्ताहिक सुटी देणे बंधनकारक करण्यात आले असून, त्या सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी कोणतीही चाचणी, परीक्षा किंवा मूल्यमापन घेता येणार नाही. सण-उत्सवांच्या काळात विद्यार्थ्यांना कुटुंबासोबत वेळ घालवता यावा यासाठी सुट्ट्यांचे नियोजन करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
खाजगी शिकवणी वर्गांनी घेतलेल्या चाचण्यांचे निकाल सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हे निकाल केवळ विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक मूल्यमापनापुरते मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी किंवा अन्य स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशाची हमी देणारे दावे करण्यास मनाई करण्यात आली असून, प्रवेश म्हणजे यशाची खात्री नव्हे, हे पालक व विद्यार्थ्यांना स्पष्टपणे सांगणे वर्गांना बंधनकारक राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यास प्राधान्य देत मानसतज्ज्ञांची व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शंभर किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असलेल्या संस्थांमध्ये मानसशास्त्रज्ञ नेमणे आवश्यक असून, कमी विद्यार्थी असलेल्या संस्थांनी बाह्य मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांशी औपचारिक संदर्भ व्यवस्था उभारणे अपेक्षित आहे. टेलि-मानस तसेच राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक हेल्पलाईन क्रमांक शाळा, वर्गखोल्या, वसतिगृहे आणि संकेतस्थळांवर प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.