मुंबई, पुढारी वृत्‍तसेवा : राज्यातील १४ हजार शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधून शेतकरी, कष्टकरी, गरिब व सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. गाव-खेड्यातील या शाळा बंद केल्या तर ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील त्यामुळे शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात नाना पटोले यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र हे शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर व प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. विविध नामवंत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे असे असताना आपले सरकार मात्र मुलांना प्राथमिक शिक्षणापासूनच वंचित करत आहेत.
संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २५% आरक्षणही या तरतूदीकरिता लागू आहे.
महाराष्ट्र शासनाने जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्या शून्य ते २० पर्यंत असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला आहे. यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे.
शाळा बंद केल्या तर या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे ? गावापासून दूर अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे लहान मुलांना किती अडचणीचे ठरू शकते याचा विचार करायला हवा. शाळा बंद करण्याचा जो घाट घातला जात आहे त्याला सर्व स्तरातून विरोध आहे. सामान्य जनतेवर अन्याय करणाऱ्या अशा निर्णयास काँग्रेस पक्षाचाही विरोध आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील गरिब, कष्टकरी जनतेच्या मुलांना शाळेपासून वंचित ठेवण्याचे पाप आपण करु नये.
काँग्रेस सरकारने शिक्षणाचा प्रचार व प्रसार करून गाव खेड्यापर्यंत शिक्षणाची गंगोत्री पोहचवली. याउलट गुजरातमधील भाजपा सरकारने ६ हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि महाराष्ट्रात १४ हजार शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. गोरगरिबांना शिक्षण मिळू नये हे भाजपाचे धोरण आहे, हजारो वर्षापासून समाजातील मोठ्या घटकाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न गेले केले. आज भारतीय जनता पक्ष त्याच वाटेने जात आहे ही मनुवादीवृत्ती असून बहुजन समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा घाट आम्ही हाणून पाडू, असेही त्‍यांनी या पत्रात म्‍हटलं आहे.
हेही वाचा :