Andheri (East) bypoll : ऋतुजा लटके यांच्या उमेदवारीचा मार्ग माेकळा, राजीनामा स्‍वीकारल्‍याचे पत्र देण्‍याचे उच्च न्‍यायालयाचे आदेश
मुंबई; पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : ऋतुजा लटके यांना आज उच्च न्‍यायालयाकडून माेठा दिलासा मिळाला. त्‍यांचा राजीनामा स्‍वीकारल्‍याचे पत्र शुक्रवारी ११ वाजेपयर्यंत द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्‍यायालयाने महापालिकेला दिला. ऋतुजा लटके यांचा पालिकेतील नोकरीचा राजीनामा प्रशासनाने स्वीकारला नाही. त्यामुळे शिवसेनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तातडीने राजीनामा मंजूर करण्यासाठी पालिका कर्मचारी सेवा नियमानुसार एक महिन्याचा पगारही पालिकेच्या कोषागारमध्ये जमा करण्यात आला होता. याचाच आधार घेऊन, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ( Andheri (East) bypoll )
दिवंगत आमदार रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता. त्यानुसार लटके यांनी 2 सप्टेंबर २०२२ रोजी पालिकेतील नोकरीचा राजीनामा दिला. मात्र त्यात त्यांनी अटी घातल्या होत्या. आपल्याला उमेदवारी मिळाली तर राजीनामा मंजूर करावा. जर मिळाली नाही तर राजीनामा मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी विनंती त्यात करण्यात आली होती. त्यावर पालिकेने महिनाभराने उत्तर देत असा राजीनामा मंजूर करता येत नसल्याचे कळवले. परिणामी, लटके यांनी 3 ऑक्टोबरला सुधारित राजीनामा दिला आणि तो तात्काळ मंजूर व्हावा म्हणून नियमानुसार एक महिन्याचा पगारही कोषागारात जमा केला. तरीही हा राजीनामा मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता.
राजकीय दबावापाेटी राजीनामा स्‍वीकारलेला नाही : लटकेंच्‍या वकिलांचा युक्‍तीवाद
लटके यांच्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राजकीय दबावापाेटीच राजीनामा स्‍वीकारलेला नाही, असा युक्‍तीवाद लटके यांचे वकील विश्‍वजीत सावंत यांनी केला. तर राजीनामा मंजूर व्हावा यासाठी एक महिन्याचा पगारही कोषागारात जमा केल्याचे त्यांनी सांगितले.
Andheri (East) bypoll : दुपारी अडीचपर्यंत उत्तर देण्‍याचे पालिकेला निर्दश
महापालिकेच्‍या वतीने ॲड. राजू साखरे यांनी युक्‍तीवाद केला. ते म्‍हणाले, लटके यांचा राजीनामा याेग्‍य पद्‍धतीने सादर केलेला नाही. त्यांनी एक महिन्‍याच्‍या पगाराची रक्‍कम जमा केली याचा अर्थ तत्‍काळ राजीनामा मंजूर करावा, असे नाही. लटके यांच्‍याबाबत पालिका भेदभाव का करत आहे, सवाल करत त्यांच्या राजीनाम्‍यावर पालिकेने दुपारी २.३० वाजता उत्तर द्यावे, असे निर्देश उच्च न्‍यायालयाने दिले.
लटकेंवर एका प्रकरणातील चाैकशी प्रलंबित : मुंबई महापालिका
पालिकेने आपली बाजू मांडताना स्‍पष्‍ट केली की, एका प्रकरणात लाच मागितल्‍याचा लटके यांच्‍यावर आराेप आहे. या प्रकरणाची चाकशी प्रलंबित आहे. तसेच राजीनामा मंजूर करण्‍याची एक प्रक्रिया असते. त्यामुळे त्‍यांचा राजीनामा मंजूर करण्‍यास किमान १५ दिवसांचा कालावधी लागेल .आधी राजीनामा मंजूर करा, यानंतरही तुम्‍ही प्रलंबित प्रकरणाची चाैकशी करु शकता. कारण राजीनामा स्‍वीकारल्‍यानंतरच विधानसभा पाेटनिवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करता येईल, असा युक्‍तीवाद लटके यांच्या वकिलांनी या वे‍ळी केला.
राजीनामा तत्‍काळ मंजूर करावा अशी मागणीच नाही : पालिका
लटके यांनी नियमानुसार एक महिन्‍याचे वेतन जमा केले असल्‍याचा त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. राजीनाम्‍यासाठी एक महिन्‍यांचा नाेटीस कालावधी आवश्‍यक असताे. महिनाभराच्‍या आत राजीनामा स्‍वीकारावा याबाबत निर्णयही पालिकाच घेते, असे पालिकेच्या वतीने ॲड. साखरे यांनी सांगितले. लटके यांनी केवळ राजीनामा मंजूर केला जात नाही, असे याचिकेत म्‍हटले आहे. निवडणूक लढविण्‍यासाठी माझा राजीनामा तत्‍काळ मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केलेली नाही, त्यामुळे त्‍यांची मागणी फेटाळून लावावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
राजकीय दबावापाेटीच ऋतुजा लटके राजीनामा स्‍वीकारलेला नाही. त्‍यांच्‍यावर करण्यात आलेली भ्रष्‍टाचाराचे आराेप राजीनामा दिल्‍यानंतर करण्यात आले आहेत, असे विश्‍वजीत सावंत यांनी सांगितले. दाेन्‍ही बाजूचे युक्‍तीवाद झाल्‍यानंतर ऋतुजा लटके यांना राजीनामा स्‍वीकारल्‍याचे पत्र शुक्रवारी ११ वाजेपयर्यंत द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्‍यायालयाने महापालिकेला दिला.
ऋतुजा लटके यांनी महाडेश्वर व शिवसेनेच्या अन्य नेत्यांसोबत पालिका आयुक्तांची भेट घेतली होती. राजीनामा मंजूर करण्यासाठी पालिका कर्मचारी सेवा नियमामध्ये काही प्रक्रिया असतात. यासाठी किमान 30 दिवसांचा वेळ लागणार आहे. त्यानंतरच राजीमामा मंजूर करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी बुधवारी दिले होते.
Breaking : #BombayHighCourt directs BMC to issue letter of (regsignation) acceptance to #RutujaLatke to contest in Andheri bypoll elections as candidate of #UddhavBalasahebThackeray party. https://t.co/MBUauH0wU8
— Live Law (@LiveLawIndia) October 13, 2022