मुंबई : सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील एका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात प्रशासनाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल करून अतिरिक्त लाभ लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुमताज एच. खोजा यांना उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला मडलिंग ऑफ फॅक्ट्स (तथ्यांची मोडतोड) आणि मटेरियल सप्रेशन (महत्वाची माहिती लपवणे) असे आपल्या निरीक्षणात नमूद केले आहे.
मुमताज खोजा या सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील पायोनियर डेव्हलपर्सच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र लाभार्थी आहेत. विकासकाने आपल्याला कोणताही तात्पुरता निवारा किंवा भाडे दिलेले नाही आणि सध्या आपण पालकांच्या दयेवर राहत आहोत, असा दावा खोजा यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, एसआरए प्राधिकरण आणि विकासकाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. याचिकाकर्त्याने 19 डिसेंबर 2009 रोजी त्यांची मूळ जागा रिकामी केली होती, ज्या बदल्यात त्यांना इमारत क्र. -1/4 मधील रूम नं. -3 मध्ये तात्पुरता निवारा देण्यात आला होता. मुमताज खोजा यांनी याच योजनेअंतर्गत दुकान क्र. 46 या व्यावसायिक गाळ्याचा ताबा 25 फेब्रुवारी 2006 रोजीच घेतला आहे. मात्र, या दोन्ही बाबींचा उल्लेख त्यांनी मूळ याचिकेत जाणीवपूर्वक टाळला होता. या अनुषंगाने तपास आणि कागदपत्रांनुसार, खोजा यांनी न्यायालयात महत्त्वाची माहिती लपवल्याचे सिद्ध झाले आहे.
खोजा या एका शाळेच्या ट्रस्टच्या प्रमुख आहेत. त्यांनी शाळेच्या नावाखाली बालवाडीची जागा ताब्यात घेतली, परंतु ती जागा अद्याप रिकामी केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाला मडलिंग ऑफ फॅक्ट्स (तथ्यांची मोडतोड) आणि मटेरियल सप्रेशन (महत्त्वाची माहिती लपवणे) असे संबोधले आहे. केवळ न्यायालयात धाव घेतली म्हणून कोणालाही विशेष सवलत किंवा प्राधान्य दिले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयाने सुरुवातीला खोजा यांना 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तांत्रिक कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने हा दंड बाजूला ठेवला असला, तरी याचिकाकर्त्याची भूमिका संशयास्पद असल्याचे मान्य करत त्यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका फेटाळल्यानंतर आता मुमताज खोजा यांच्यावर अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र, जोपर्यंत याचिकाकर्त्या त्यांच्या ताब्यातील इतर तात्पुरत्या जागा सोडत नाहीत आणि नियमांचे पालन करत नाहीत, तोपर्यंत पुढील प्रक्रिया धोरणानुसारच पार पडेल, अशी भूमिका प्राधिकरण प्रशासनाने स्पष्ट केली आहे.