नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका 2001 सर्वेक्षणानुसार श्रमिकनगर झोपडपट्टी धारकांची संख्या 609 असून त्यातील 168 लोकांचे वाल्मीकी निवास योजनेंतर्गत पुनर्वसन झालेले आहे. 441 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झालेले नाही.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने श्रमिकनगर येथील झोपडपट्टी तोडण्याची तयारी 19 डिसेंबर रोजी प्रशासनाने केली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात प्रशासनाने झोपडीधारकांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस दिली नसल्याचे झोपडीधारक सांगत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेबाबत श्रमिकनगर येथील झोपडीधारकांना कोणतीही माहिती नसल्याचे झोपडीधारक सांगत आहेत. श्रमिकनगर झोपडपट्टीतील 168 झोपडपट्टीवासियांचे नगर नियोजन प्राधिकरणाद्वारे वाल्मिकी निवास योजनेंतर्गत नव्याने बांधलेल्या इमारतीत योग्यरित्या पूनर्वसन करण्यात आले आहे. तरीही 168 झोपडीधारक वादग्रस्त भूखंडावर अतिक्रमण करून वास्तव्यास आहेत. त्यांना संबंधित भूखंडावरून निष्कासीत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिलेले आहेत.
सद्यस्थितीला सर्व झोपडपट्टी तोडणार, अशी अफवा पसरल्याने झोपडीधारक भयभीत झाले असून प्रशासनाने कारवाई करण्याआधी संबंधित वादग्रस्त झोपडीधारकांना नोटीस देऊन वादग्रस्त झोपडीधारकांची यादी श्रमिकनगर येथे रस्त्यावर जाण्या - येणाऱ्या नागरिकांना दिसेल अशा पद्धतीने लावावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांतून होत आहे.नवी मुंबई महपालिका निवडणुकीसाठी उतावीळ असणारे इच्छूक उमेदवार श्रमिकनगर येथील नागरिकांना सहकार्य करायला असमर्थ ठरत आहेत.नवी मुंबई महापालिका 2001 सर्वेक्षणानुसार श्रमिकनगर झोपडपट्टी धारकांची संख्या 609 असून त्यातील 168 लोकांचे वाल्मीकी निवास योजनेअंतर्गत पुनर्वसन झालेले आहे. 441 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झालेले नाही.पालकमंत्री, संपर्कमंत्री , खासदार आमदार यांनीही श्रमिकनगर येथील झोपडीधारकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे नागरिक बोलत आहेत.