नागपूर : मुंबईत 50 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवरील झोपडपट्ट्यांच्या समूह पुनर्विकासामध्ये पहिल्या टप्प्यात 17 प्रकल्पांची निवड करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत दिली. यामध्ये अँटॉप हिल, कृष्ण नगर आणि केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर),ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप या प्रमुख ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली. यासंदर्भात निवेदन करताना शिंदे म्हणाले, मुंबईतील 50 एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खासगी, शासकीय किंवा निमशासकीय जमिनींवर आता एकत्रितपणे पुनर्विकास केला जाणार आहे. छोट्या-छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी आता संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना राबवली जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑक्टोबर 2025 रोजी मान्यता दिली असून, 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात 17 ठिकाणी ही योजना राबवली जाणार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी असलेल्या ॲपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटीची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. सद्यस्थितीत 2103 प्रकरणे प्रलंबित असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी एजीआरसीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेच्या लीज प्लॉटवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची जी घरे बांधलेली आहेत,त्यासाठी नवीन योजना आणण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
मुंबईतील हजारो झोपडीधारकांसाठी दिलासा देताना झोपडी खरेदी-विक्रीच्या तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांसाठी एसआरए अभय योजनेची मुदत आता डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. अनेक झोपडीधारकांनी आपल्या झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले होते. मात्र, नियमानुसार या नवीन झोपडीधारकांचे नाव अंतिम परिशिष्ट-2 मध्ये (पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत) समाविष्ट करण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे हजारो गरीब कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे म्हाडाच्या ओसीच्या अभय योजनेलादेखील 1 वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
