मुंबई : कोळी समाजाकडून मासे सुकवण्यासाठी पिढ्यानपिढ्या वापरल्या जात असलेल्या जमिनीच्या तुकड्याला झोपडपट्टी म्हणून घोषीत करण्याच्या झोपडपट्टी पूनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) आदेशाला दोन मच्छीमार कल्याणकारी संस्थांनी हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
मे 2022 मध्ये हा आदेश जारी करण्यात आला होता. दंडा कोळी मासेमारी व्यावसायीक सहकारी संस्था मर्यादित व दंडा कोळी समाज अशी या संस्थांची नावे आहेत. जमिनीवरील अतिक्रमण दूर करण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
खार दंडा कोळी समाजाच्या उपजिवीकेचे मासेमारी हे मूळ साधन असून त्यांच्या सांस्कृतीक व अर्थिक आधाराचे ते एक मुख्य साधन आहे,असे यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने 1983 मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार मासे सुकवणे, जाळी दुरुस्ती करणे तसेच मासेमारीसाठी आवश्यक साधनांचा साठा करणे यासारख्या पूरक बाबींची गरज ओळखली आणि त्यानंतर 2008 मध्ये मुंबई महापालिकेने संबंधीत जागा स्थानिक मच्छिमार समाजासाठी राखीव केली, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
2018 साली शहर सर्व्हेक्षण अधिकारी व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांनी सीमांकन केले असता संबंधित जमिनीचा तुकडा हा पिढ्यानपिढ्या समाजाच्या ताब्यात असल्याचे स्पष्ट झाले.तथापि त्याच वर्षी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या नकाशात सिमांकन प्रक्रीयेत पूर्वी नोंदवल्यानुसार मासे सुकवण्याचे क्षेत्र चिन्हांकीत करण्यात आले नाही, अशीही तक्रार या याचिकेत करण्यात आली आहे.
योग्य प्रकारे सिमांकन केले गेले नसल्याने जमिनींची घोषणा ही झोपडपट्टी कायद्यातील तरतूदींच्या विरुध्द असल्याचे खार दांडा कोळीवाडा मच्छिमारांच्या निदर्शनास आल्यानंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याद्वारे याचिकाकर्त्यांच्या कायदेशीररित्या ताब्यात असलेल्या जमिनींवर विकासकाला अतिक्रमण करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. तसेच कागदपत्रांची योग्य प्रकारे पडताळणी न करताच विकासकाचा प्रस्ताव स्विकारण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
