मुंबई : राज्यातील रक्तकेंद्रांमधील अनियमितता रोखण्यासाठी आणि रक्त व रक्तघटकांच्या गुणवत्तेसह पारदर्शकता राखण्यासाठी राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) कडक पावले उचलली आहेत. रक्तकेंद्रांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) देताना घालण्यात आलेल्या अटींचे पालन करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत नियमांची पूर्तता न केल्यास संबंधित रक्तकेंद्राचे एनओसी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे परिपत्रक एसबीटीसीचे सहायक संचालक डॉ. सुहास मोहनकर यांनी जारी केले आहे.
अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए), केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) तसेच जिल्हा आणि प्रादेशिक रक्त संक्रमण अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही अनेक रक्तकेंद्रांकडून आवश्यक अटींची पूर्तता होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यापुढे हे परिपत्रक संबंधित रक्तकेंद्रांना नोटीस म्हणून लागू राहणार आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांतील रक्तकेंद्रांनी वर्षाला दोन हजारांपेक्षा अधिक, तर महानगरांतील रक्तकेंद्रांनी तीन हजारांपेक्षा अधिक रक्तपिशव्यांचे संकलन करणे आवश्यक आहे. मात्र, रक्तसंकलन संबंधित परिसरातील प्रत्यक्ष गरजेनुसार करावे, तसेच आंतरराज्यीय रक्त हस्तांतरण टाळावे, असे निर्देश दिले. रक्तसंकलन निरोगी, मोबदला न घेणाऱ्या स्वेच्छा रक्तदात्यांकडून करणे बंधनकारक आहे. रक्तकेंद्र सुरू झाल्यापासूनच रक्तघटक विलगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
रक्तकेंद्रांच्या कामगिरीचा आढावा घेणार
रक्तकेंद्रांच्या कामगिरीचा दरवर्षी आढावा घेतला जाणार आहे. गैरप्रकार किंवा अनियमितता आढळल्यास एनओसी तातडीने रद्द करून परवान्याच्या रद्दीकरणासाठी एफडीए आणि सीडीएससीओला कळविण्यात येणार आहे. तसेच संबंधित संस्थेची एसबीटीसीकडे थकबाकी असल्यास ती त्वरित भरण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
थैलेसेमिया रुग्णांना मोफत रक्त
थैलेसेमिया, हिमोफिलिया, सिकलसेल अॅनिमिया तसेच वारंवार रक्तसंक्रमणाची गरज असलेल्या अन्य रक्तविकारांच्या रुग्णांना रक्त आणि रक्तघटक मोफत देणे बंधनकारक आहे. यासाठी रक्तकेंद्राच्या परिसरात ठळक सूचना फलक लावावा लागेल. अशा रुग्णांना दिलेल्या मोफत रक्त व रक्तघटकांचा मासिक अहवाल पुढील महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत एसबीटीसीकडे सादर करावा लागणार आहे.