मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत दिल्या जात असलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी नव्याने अर्ज करण्याची गरज भासू नये, यासाठी पहिल्या वर्षानंतर शिष्यवृत्तीचे ऑटो रिन्युअल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.
विधान परिषदेत किशोर दराडे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. वितरण प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणी लवकरच दूर केल्या जातील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली. शिष्यवृत्ती योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा संयुक्त सहभाग आहे.
यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे निधी वितरणाबाबत सुधारणा करण्याची मागणी केली असून, निधी वितरण प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी केंद्रासोबत चर्चा सुरू आहे. लवकरच केंद्र शासनासोबत याबाबत बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
केंद्र शासनाकडील प्रलंबित निधी तत्काळ मिळावा व केंद्राचा निधीही थेट महाविद्यालयांना दिला जावा, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाने केंद्राकडे पाठवला आहे. निधी उशिरा मिळाल्यास कोणत्याही विद्यार्थ्याची कागदपत्रे किंवा निकाल अडवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांना देण्यात आले असल्याचेही शिरसाट यांनी स्पष्ट केले आहे.
प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी आता स्वतंत्र सुविधा कक्ष
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही, शिक्षिकांची नियुक्ती, स्वतंत्र व स्वच्छ शौचालये तसेच प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र सुविधा कक्षाबाबत (पिंक रूम) नियोजन सुरू आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. विधान परिषदेत जगन्नाथ अभ्यंकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रयत्न
राज्यातील मुलींची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे आणि ड्रॉपआऊटचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी सर्वांगीण उपाययोजनाही राबविण्यात येत आहेत, असेही भुसे म्हणाले. प्राथमिक शाळांमधील मुलींची उपस्थिती वाढविण्यासाठी इयत्ता 1 ली ते 4 थीतील आदिवासी व अनुसूचित जाती-जमातीतील दारिद्य्ररेषेखालील मुलींना 75 टक्के उपस्थितीच्या अटीवर दररोज 1 रुपया, कमाल 220 वार्षिक उपस्थिती भत्ता देण्यात येत होता. सध्या ही योजना 13 मे 2022 पासून जिल्हा नियोजन समितीकडे वर्ग करण्यात आली असून, जिल्हास्तरावर अंमलबजावणी केली जात आहे, असेही भुसे म्हणाले.
विद्यार्थिनींसाठी माध्यान्ह भोजन, मोफत पाठ्यपुस्तके व गणवेश
सायकलवाटप योजना, बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण यासारख्या अनेक योजना आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत शिक्षणावर किमान 5 टक्के खर्चाची तरतूद असली तरी अनेक जिल्ह्यांमध्ये 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंत निधी शिक्षणासाठी खर्च केला जात असल्याचे भुसे यांनी स्पष्ट केले.
सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांचा भत्ता 50 हजारांपर्यंत वाढविणार
राज्यातील सैनिकी शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा निर्वाह भत्ता 15 हजारांवरून आता 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली. विधान परिषदेत शिवाजीराव गर्जे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. यासंदर्भात समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. 2025-26 या वर्षासाठी या योजनेसाठी 7.15 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जात आहे. राज्यातील काही शाळांकडून प्रस्ताव प्रलंबित असून, काही ठिकाणी भत्त्याचे वितरण पूर्ण झाले आहे. भत्तावाढीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी संबंधित संस्थांसोबत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे शिरसाट म्हणाले.