Sanjay Raut Contempt of Court Case : संजय राऊत यांनी सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायालयाबद्दल केलेल्या टिप्पणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्यांनी या माफीनाम्यासह एक प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले आहे. मात्र, २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान या माफीनाम्याची प्रत रेकॉर्डवर आढळली नाही आणि त्यांच्या वतीने कोणताही वकीलही उपस्थित राहिला नाही. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी स्वतः न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्या दिवशी न्यायालय त्यांच्या माफीनाम्याचा विचार करेल आणि पुढील आदेश देण्यात येणार आहे.
अल्बेनियामध्ये झालेल्या हिंसक निदर्शनांचा एक व्हिडिओ संजय राऊत यांनी सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला होता. त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले होते की, तिथल्या जनतेने सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावली आणि सरकारी इमारतींवर हल्ले केले, कारण त्यांनी न्यायालयावर भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत केल्याचा आरोप केला होता. भारतासह जगातील सर्व राष्ट्रांनी यातून धडा घेतला पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले होते.
या पोस्टवर तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटली. भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) त्यांच्यावर अराजकता पसरवल्याचा, हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आणि न्यायव्यवस्थेला धमकावल्याचा आरोप केला. दिल्ली पोलिसांकडे तक्रारही दाखल करण्यात आली होती. तसेच त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत यांना, सरन्यायाधीश (CJI) आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्याबाबत केलेल्या टिप्पणीवरून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावली होती. आता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितली आहे. आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राऊत यांनी नमूद केले आहे की, ते बिनशर्त, पूर्ण आणि स्वेच्छेने माफी मागत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अवमानना नोटीस बजावल्यानंतर त्यांनी ही माफी मागितली आहे.
आपल्या माफीनाम्यात राऊत यांनी न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकाराबद्दल आदर व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा जपण्याचे महत्त्व आपल्याला समजते. न्यायालयाचा अपमान करण्याचा किंवा न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि अधिकार कमी करण्याचा त्यांचा कोणताही हेतू नव्हता, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करूनही हे प्रकरण अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ही माफी न्यायालयाच्या दप्तरी अधिकृतपणे नोंदवली गेलेली नाही. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राऊत यांच्या वतीने कोणताही वकील उपस्थित नव्हता. परिणामी, सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत यांना १७ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता संजय राऊत यांना त्या दिवशी न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालय १७ नोव्हेंबर रोजी त्यांच्या माफीनाम्यावर विचार करेल आणि त्याच दिवशी या प्रकरणावर आदेश देऊ शकते.
न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) हे प्रकरण न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि अधिकारांशी संबंधित असते. अशा प्रकरणांमध्ये, संबंधित विधान किंवा कृतीचा न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर काय परिणाम झाला आहे, याची तपासणी न्यायालय करते. आता सर्वोच्च न्यायालय राऊत यांचे प्रतिज्ञापत्र आणि प्रकरणातील तथ्ये विचारात घेईल. १७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होऊ शकेल.