मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अधिवेशन कालावधीपुरता त्यांच्याकडील मंत्रिपदाचा तात्पुरता कार्यभार इतर मंत्र्यांकडे सोपविल्यावरुन विरोधकांनी मंगळवारी सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र 2019 पासूनच हा नवा पायंडा पाडण्यात आल्याचा खुलासा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला. तसेच यासंदर्भातील संवैधानिक तरतूद वाचून दाखवत विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडील सामान्य प्रशासन विभागाचा कार्यभार मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडील तीन खात्यांचा कार्यभार मंत्री दादाजी भुसे , उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांच्याकडे सोपविला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीपुरता हा प्रभार सोपविण्याकरिता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर सभागृहाच्या मान्यतेसाठी तसे पत्र विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे दिले. राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात तशी घोषणा केली. यावर शिवसेना उबाठा पक्षाचे नेते भास्कर जाधव यांनी यावेळी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
चुकीची पद्धत ः भास्कर जाधव
यावेळी भास्कर जाधव म्हणाले की, सभागृहाचे कामकाज हे नियम आणि प्रथा परंपरेनुसार चालते. मात्र यंदा आपण नवीन पायंडा आणि प्रथा सुरु केली आहे. हा पायंडा बरोबर नाही, एखादा मंत्री सभागृहाच्या आवारात नसतील, देशाबाहेर गेले असतील किंवा आजारी असतील तर नियमानुसार कामकाज दुसऱ्या मंत्र्यांकडे दिले जाते. मात्र जर मंत्री विधानभवनाच्या आवारात उपस्थित असतानाच अशा प्रकारचे कामकाज सोपविणे ही चुकीची पद्धत असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले. भास्कर जाधवांच्या हरकतींवर काँग्रेसचे विधिमंडळातील नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही मत मांडले.
मुख्यमंत्र्यांना अधिकार
भास्कर जाधवांच्या हरकतीच्या मुद्द्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिले. यावेळी राहुल नार्वेकर म्हणाले की, यासंदर्भात कुठलाही नवीन पायंडा पडलेला नाही. संविधानाच्या 164 अनुच्छेद 2 नुसार मुख्यमंत्र्यांना त्यासंदर्भातील अधिकार आहे. या अगोदरही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुळात 2019 पासून 2022पर्यंत अशी पत्रे पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तर, मंत्री आशिष शेलार यांनीही यावरुन विरोधकांना निशाणा साधला.
सभागृहाचे कामकाज नियम आणि प्रथा परंपरने चालविले जाते. मुख्यमंत्री कॅबिनेटचे प्रमुख असतात , त्यांच्या अधिकारात यासंदर्भातील निर्णय घेतला जातो. मला या प्रकरणात राजकारण करायचे नाही. परंतु या अगोदरच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी सर्वच विभागाचे अधिकार मंत्र्यांना दिले होते, असा टोला शेलार यांनी यावेळी लगावला.