मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प बुधवार 25 फेब्रुवारीला स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांना पालिका आयुक्त भूषण गगराणी सादर करणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील सुमारे दीड कोटी नागरिकांचे या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागले असून महापालिका शहराच्या विकासासाठी नव्या कोणत्या योजना आणणार, याची उत्सुकता लागली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 4 फेब्रुवारीपूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु मुंबई महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यामुळे पालिका आयुक्तांनी हा अर्थसंकल्प नवीन स्थायी समिती स्थापन झाल्यानंतर सादर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बुधवारी हा अर्थसंकल्प स्थायी समितीमध्ये सादर होणार आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात मुंबई शहराला काय मिळणार याचा उलगडा होणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक राज असल्यामुळे राज्य सरकारकडून आलेल्या सूचनांनुसार अर्थसंकल्प तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
नव्या अर्थसंकल्पात जुन्याच कामांना प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे समजते. त्यामुळे शहरात सुरू असलेली रस्त्याची कामे कोस्टल रोड, गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, यासाठी सर्वाधिक आर्थिक तरतूद करण्यात येणार असल्याचे समजते.
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी नवीन करांचे सुतोवाच होण्याची शक्यता आहे. सध्या वसूल करण्यात येणारे 70 टक्के मलनि:सारण शुल्क वाढवण्यासंदर्भात सुतोवाच होण्याची शक्यता आहे. गगराणी यांचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प असल्यामुळे सेवानिवृत्त होता होता मुंबईसाठी ते काय देणार, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
अर्थात हा अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी मुंबईकरांना काय हवे, याची विचारणाही महापालिकेकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार बहुतांश मुंबईकरांनी मुबलक पाणी, चांगले रस्ते, प्रदूषणमुक्त मुंबई, पावसाळ्यात तुंबणाऱ्या पाण्यापासून दिलासा देण्याची सूचना केली. विशेषतः प्रदूषणावर हा अर्थसंकल्प काय उपाय शोधतो याबद्दल उत्सुकता आहे.
2024-25 मध्ये अर्थसंकल्पाचे आकारमान 10.50 टक्केने वाढले ,होते. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 54 हजार 256 कोटी 7 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा तब्बल 59 हजार 94 कोटी 75 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यात 2025-26 मध्ये अर्थसंकल्पाचे आकारमान 14.19 टक्क्याने वाढले होते. म्हणजेच अर्थसंकल्प 74 हजार 427 कोटी 41 लाखावर पोहचला होता. यात 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात सुमारे 10 टक्केपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
