मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : एसटी महामंडळाने ५ हजार १५० विजेवरील बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार एका कंपनीशी केला आहे. त्यानुसार कंपनी दर महिन्याला २१५ बसेस देणार होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते या बसेसचे उद्घाटनही १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाले. परंतु, मार्च ते जुलै या पाच महिन्यात एकही बस एसटीला मिळालेली नाही. त्यामुळे कराराचा भंग करणाऱ्या कंपनीकडून दंड वसुली करून मलमपट्टी करण्यापेक्षा निश्चित केलेल्या गाड्यांचे मार्च ते जुलै या कालावधीतील बुडालेले प्रवासी उत्पन्न कंपनीकडून वसूल करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. (ST Electric Buses)
आज पर्यंत एकही बस पुरविण्यात आलेली नाही. ही बेपर्वाई असून कंपनीचा पूर्व इतिहास पाहिल्यास ते या पुढे निश्चित केलेल्या गाड्या निर्धारित वेळेत पुरवू शकत नाहीत, असा आरोपही बरगे यांनी केला आहे. चंदा दो, धंदा लो’ या वसुली योजनेतून कंपनीने २०२३ पर्यंत ९६६ कोटींचे इलेक्ट्रोरल बॉण्ड खरेदी केले आहेत. यातील ५८५ कोटी सत्तेत असलेल्या एका पक्षाला देणगी म्हणून दिले आहेत. त्यामुळे एसटीचे व्यवस्थापन सरकारच्या दबावाखाली कारवाई करण्याची हिम्मत दाखवत नाही. आता नागरिकांकडून होणाऱ्या टीकेमुळे या कंपनीला २ कोटी २० लाखांचा दंड आकारण्यात आला आहे. परंतु ही निव्वळ मलमपट्टी आहे. मार्च २०२४ ते जुलै २०२४ या कालावधीतील बुडालेले प्रती बस सरासरी दिवसाला १६ हजार रुपये प्रवासी उत्पन्न कंपनीकडून वसूल करण्यात आले पाहिजे, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे. (ST Electric Buses)
त्याच प्रमाणे २० लाख रपये इतकी सबसीडी प्रत्येक बस मागे सरकार देणार असून १९० कोटी चार्जिंग सेंटर साठी खर्च आहेत. एकूण १७२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन बांधण्यात येणार असून त्यापैकी महावितरण कंपनीला १०० कोटी इतकी अनामत रक्कम भरण्यात आली आहे. बसेस वेळेवर न आल्याने सरकारच्या पैशाचा नाहक अपव्यय होत असून जो पर्यंत निश्चित केलेल्या वेळेत बसेस (ST Electric Buses) येत नाहीत. तो पर्यंत चार्जिंग स्टेशनसाठी गुंतवलेल्या रक्कमेचे व्याजही कंत्राटदार कंपनीकडून वसूल करावे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.
एकंदर सर्व परिस्थिती पाहिली तर महामंडळाकडे प्रवाशांसाठी गाड्या कमी पडत असून त्यांची गैरसोय होत आहे. या शिवाय खिडक्या तुटलेल्या व गळक्या गाड्या मार्गावर पाठवल्याने महामंडळाची बदनामी होत आहे. या सर्व प्रकाराला भाडे तत्वावर ई बस पुरवणारी कंपनी असून सदर कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याची हिम्मत सरकारने दाखवली पाहिजे. एसटीला स्वमालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी देण्यात आला पाहिजे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.