मुंबई : रेल्वेने तिकीट रद्द करण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्याचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंगळवारी जाहीर केले. 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांनुसार, परतावा मिळण्याच्या मुदत कालावधीत बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार प्रवाशाने गाडी सुटण्याच्या 8 तासांपेक्षा कमी वेळेत तिकीट रद्द केल्यास कोणताही परतावा मिळणार नाही.
वैष्णव म्हणाले की, तिकीट प्रणालीचा गैरवापर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तिकिटांचा काळाबाजार आणि तत्काळ प्रणालीचा गैरवापर ही चिंतेची बाब होती. यावर उपाय म्हणून, रेल्वेने बॉटस् आणि फसवे सॉफ्टवेअर ओळखण्यासाठी तंत्रज्ञान आणले. याव्यतिरिक्त, तांत्रिक हस्तक्षेपांमुळे तत्काळ विंडो उघडल्यानंतर लगेचच एजंट आणि दलालांना तिकीट बुक करण्याची क्षमता कमी झाली. तसेच, आधारआधारित ओटीपी पडताळणीची सुरुवात करण्यात आली.
पूर्वी केवळ मूळ स्थानकावरच तिकीट रद्द करण्याची अट काढून टाकून, लवकरच देशभरातील कोणत्याही रेल्वे स्थानकावरून काऊंटर तिकीट रद्द करता येईल. ई-तिकिटांसाठी तिकीट ठेव पावती (टीडीआर) दाखल करण्याची अट काढून टाकली आहे. तिकीट रद्द केल्यावर परतावा आपोआप दिला जाईल. प्रवाशांसाठीच्या आणखी एका उपाययोजनेनुसार, प्रवासी आता रेल्वे सुटण्याच्या 30 मिनिटे आधीपर्यंत आपला प्रवास वर्ग (ट्रॅव्हल क्लास) अपग्रेड करू शकतात. पूर्वी हे बदल केवळ चार्ट तयार होण्यापूर्वीच करता येत होते.
प्रवाशांना गाडीच्या मूळ स्थानकावरून सुटण्यापूर्वी 30 मिनिटांपर्यंत, डिजिटल माध्यमातून आपले गाडीत चढण्याचे स्थान (बोर्डिंग स्टेशन) बदलणे शक्य झाले आहे.
नवीन नियम आणि सध्याचा कालावधी
गाडी सुटण्याच्या 72 तासांहून अधिक काळ तिकीट रद्द केल्यास पूर्ण रकमेचा परतावा (सध्याचा कालावधी - 48 तासांहून अधिक)
गाडी सुटण्याच्या 24 ते 72 तासांदरम्यान तिकीट रद्द केल्यास 25 टक्के रक्कम कापणार (सध्याचा कालावधी-12 ते 48 तास)
गाडी सुटण्याच्या 8 ते 24 तासांदरम्यान रद्द केल्यास भाड्यापैकी 50 टक्के रक्कम कापली जाईल. (सध्याचा कालावधी - 12 ते 4 तास म्हणजेच चार्ट तयार होईपर्यंत)