मुंबई: मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी बीएलओ नियुक्तीच्या नावाखाली खासगी शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असून, बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून नियमबाह्य पद्धतीने त्यांना निवडणूक कामावर पाठविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सहा शिक्षण संघटनांनी केला आहे.
याप्रकरणी महापौर, महापालिका आयुक्त, शिक्षण समिती अध्यक्षा आणि विरोधी पक्षनेत्या यांच्याकडे लेखी तक्रार करून तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार बीएलओची जबाबदारी प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांकडे सोपविणे अपेक्षित असताना, खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी पाचारण केले जात आहे.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनावर विपरीत परिणाम होत असून शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच शिक्षण विभागाकडे पुरेसे कर्मचारी असतानाही शाळांतील शिक्षकांची निवड करणे हा चुकीचा प्रशासकीय निर्णय असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या २०१६ मधील निर्णयांचा तसेच मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या अलीकडील निर्देशांचा हवाला देत, शिक्षकांना शालेय वेळेत अध्यापन बाधित होणार नाही अशाच पद्धतीने निवडणूक काम द्यावे, असे स्पष्ट आदेश असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील काही अधिकारी हे आदेश धाब्यावर बसवत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागातील मनमानी, न्यायालयीन आदेशांचा अवमान आणि शाळांच्या शैक्षणिक कामकाजात होत असलेला हस्तक्षेप त्वरित थांबवून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, तसेच खासगी शाळांवरील दबाव तत्काळ थांबवावा, अशी मागणी दी शिक्षण मंडळ गोरेगाव, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ, महाबृहन्मुंबई शिक्षण संस्था संचालक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक भारती या संघटनांनी संयुक्तपणे केली आहे.
व्हॉट्सॲप आदेश, धमक्या आणि वेतन रोखण्याची भीती
शिक्षण विभागाकडून व्हॉट्सॲप गटांवरून अनधिकृत सूचना, उपस्थितीचे आदेश आणि अनुपस्थित राहिल्यास कारवाई तसेच वेतन रोखण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.अशा प्रकारे अधिकृत पत्राऐवजी संदेशांच्या आधारे आदेश देणे ही मनमानी असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खासगी कर्मचारी पालिका कर्मचारी दाखवल्याचा आरोप
संघटनांनी एका महिला लिपिकाचे उदाहरण देत, त्या खासगी शाळेत कार्यरत असतानाही त्यांना महापालिका कर्मचारी असल्याप्रमाणे बीएलओ नियुक्तीचे पत्र देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. अशा प्रकारे चुकीची माहिती देऊन निवडणूक यंत्रणेची दिशाभूल करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील कागदपत्रेही तक्रारीसोबत जोडण्यात आली आहेत.