मुलुंड : पवईतील ब्लू बेल इमारतीमध्ये सरकारी क्वार्टर्स म्हणून वाटप केलेल्या 72 फ्लॅट्सच्या मालकी हक्काची मागणी करणाऱ्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा न देता, हे प्रकरण निकालात काढले.
जोपर्यंत कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये कार्यरत आहेत, तोपर्यंत ते त्या फ्लॅट्समध्ये राहू शकतात. त्यानंतर त्यांना हे क्वार्टर्स रिकामे करावे लागतील असे सांगत क्वार्टर्समध्ये राहणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 12 आठवड्यांच्या आत ते सोडण्यास सांगितले आहे.
ब्लू बेल इमारतीतील रहिवाशांनी दाखल केलेल्या तीन याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या रहिवाशांमध्ये विविध विभागांतील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. या याचिकांमध्ये राज्य नगरविकास विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना इमारतीमधील सदनिका त्यांच्या मालकी हक्काने हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान न्या. भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पवईतील हिरानंदानी टाऊनशिपजवळ असलेले हे क्वार्टर्स मालकी हक्काने देण्यात यावेत, या कार्यरत आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात त्यांना “कोणतेही तथ्य आणि आधार” आढळले नाही.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, उच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये एका जनहित याचिकेत राज्य सरकारला एका विशिष्ट दराने फ्लॅट्स खरेदी करून ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना विकण्याचे निर्देश दिले होते.
तथापि, न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, सरकारने ब्लू बेलमधील 72 फ्लॅट्स शासकीय निवासस्थान म्हणून वाटप करण्याचे ठरवल्यामुळे, “जे याचिकाकर्ते राज्य सरकारच्या सेवेत आहेत, ते सेवानिवृत्तीचे वय होईपर्यंत सदर फ्लॅटमध्ये राहू शकतात.जर एखादी व्यक्ती सरकारी कर्मचारी राहिली नाही, तर तिला तेथे राहण्याचा कोणताही कायदेशीर हक्क नाही, त्यामुळे विहित वेळेत जागा खाली न करणाऱ्या रहिवाशाला राज्य सरकार बाहेर काढू शकते”.
आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ, याचिकाकर्त्यांनी 2012 मधील एका जनहित याचिकेवरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला दिला. त्यावेळी न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले होते की, राज्य सरकार, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि हिरानंदानी डेव्हलपर्स यांच्यातील त्रिपक्षीय कराराचे उल्लंघन झाले असून योजनेत परवडणाऱ्या घरांची अपुरी तरतूद आहे.
पवईमधील इमारतींचे बांधकाम 2012 मध्येच झाले असल्याने, न्यायालयाने विकासकासमोर एक अट घातली होती की, विकास योजनेअंतर्गत वापरलेल्या भूखंडाच्या एकूण चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या (एफएसआय) 15% भूखंड राज्य सरकारला 135 रुपये प्रति चौरस फूट दराने विकावा. आदेशानुसार, राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना त्याच दराने सदनिका उपलब्ध करून द्यायच्या होत्या.
वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही, शासकीय कर्मचाऱ्यांना सदनिकांची मालकी देण्यास राज्य प्रशासनाने दिलेला नकार हा “पद्धतशीर उदासीनता आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वातील बिघाडाचा पुरावा आहे,” असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाला कळवण्यात आले की, विविध योजनांअंतर्गत राज्य सरकारला 400 सदनिका मिळाल्या होत्या, ज्यात ब्लू बेल इमारतीमधील 96 सदनिकांचा समावेश होता.
यापैकी 72 सदनिका राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खरेदी केल्या होत्या. तथापि, या सदनिका शासकीय कर्मचाऱ्यांना विकण्याऐवजी, सरकारने त्या आपल्याच कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थान म्हणून स्वतःकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या निर्णयात त्यांना कोणतीही त्रुटी आढळली नाही, “कारण ब्लू बेल इमारतीमधील 72 सदनिका खरेदी करून, सरकारने त्यांना शासकीय निवासस्थान मानून आपल्याच कर्मचाऱ्यांची भरती केली आहे...”.